सरकारले विकास ऋणपत्र बिक्री गरेको एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ ११ गतेसम्ममा सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
सरकारले यस अवधिमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको अवधिका लागि १६ प्रकारका विकास ऋणपत्र जारी गरेर उक्त रकम बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउनदेखी माघ ११ गतेसम्मको अवधिमा सरकारले ५ वर्षे अवधिका ३ वटा, ६ वर्षे अवधिका ७ वटा र ८ वर्षे अवधिमा ६ वटा विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक मार्फत सरकारले औसत ६.६९ प्रतिशतको ब्याजदरमा एक खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले यस अवधिमा विकास ऋणपत्र मार्फत सस्तो ब्याजरमा ऋण उठाएको हो । गत आवमा सरकारले औसतमा ८.६४ प्रतिशतको ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रमार्फत एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
वित्तीय प्रणालीमा बढी रकम भएको बेला ऋण लिँदा सरकारी लागत कम परेको छ। अर्थात् सरकारले कम ब्याजदरमा ऋण लिएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थपिदै गएको छ भने निक्षेप थपिएको अनुपातमा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । बजारमा तरलता सहज भएसँगै सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा सरकारले ऋणपत्र बिक्री गर्छ भने अनुदान र बाह्य ऋण अधिकांश खर्च गरिसकेपछि शोधभर्ना लिने गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाइसकेपछि पनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी योग्य रकम रहेको छ । उद्योगी–व्यवसायी ऋण लिनै नगएपछि अहिले बैंकहरुमा सो परिमाणको रकम थुप्रिएको हो । त्यसमध्ये झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत बैंकहरुबाट खिचेर राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबीच हुने कारोबारको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिने लक्ष्य राखेको छ । अहिले यस्तो कारोबारको ब्याजदर २.९९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया