राष्ट्र बैंकले गर्यो निर्देशन नमान्ने ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही

केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नमान्ने ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंक गरी ६ ओटा संस्थालाई कारवाही गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को तेस्रो त्रैमासमा केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चार राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकलाई काराबाही गरेको हो । यसरी कारवाहीमा पर्नेमा प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक तथा लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । निर्देशन नमान्ने बैंकलाई नसिहत दिने सचेत गराउने तथा आर्थिक जरिवानासम्म गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडिक्वीसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।  सोही अनुसार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिएको छ । यस्तै प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएपछि सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

यस्तै कुमारी बैंक लिमिटेडलाई पनि निर्देशन अनुसार कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडिक्वीसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैकले फेला पारेको छ। यस वापत राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । साथै, बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । यस वापत कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउँदै उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइ उक्त रकम समेत असुल उपर गराएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक पनि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकको कारवाहीमा परेको छ । बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र कालीमाटी शाखाले ‘कन्फर्म’ गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट ‘प्रमिसरी नोट’ जारी गरी ‘बेनिफिसियरी’ बाट बैंकले कुल ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको अवधि समाप्त हुने मिति बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रीन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । साथै बैंकले आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको र क्यापिटल एडिक्वीसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको छ ।

यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) ले पनि राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन तथा तथा व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । बैंकका १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी र गराई भुक्तानी भएको पाइएको छ। सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साथै, साविक लक्ष्मी बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम सचेत गराएको छ ।

।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकलाई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएपछि कारवाही गरेको छ । सोही बमोजिम लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नम्बर १ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नम्बर १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई पनि सचेत गराएको छ । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ. प्रा.निर्देशन नम्बर १९ को बुँदा नम्बर २ (४) र २ (८) को पूर्ण परिपालना भएको नदेखिएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको हो । सोही अनुसार बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नम्बर १ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नम्बर १ (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।

बैंकले ऋणीबाट धितो सर्कादा जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्व बमोजिमको रकम सर्वप्रथम सम्बन्धित ऋणीबाट नै असुल उपर गर्ने र जमानतकर्ताले कबुल गरेको जमानतको रकम जुनसुकै समयमा दाखिला गर्न ल्याएमा बुझिलिई जमानत सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने व्यवस्था रहेकोमा बैंकले सो व्यवस्था पालना नगरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।