प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना

विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई भ्रष्टाचार कसूरमा ९ वर्ष कैद सजायका साथै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो भराउने र बिगो बराबर थप जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) भ्रष्टाचार प्रकरणमा फैसला गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई वैशाख ७ गते नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। मंगलबार उनको सजाय तोकिएको हो। उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन्।

एनपीजी खरीदमा पौडेल सहित ९ जनाले भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। अन्य आठ जनालाई भने सफाइ दिइएको थियो। पौडेललाई पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयारी गरी पेमेन्ट गेटवे खरीद गरेर अपचलन गरेको अभियोग लागेको थियो।

टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध पौने २४ करोड भ्रष्टाचारको अरोपमा मुद्दा दायर

नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख ९सहसचिव० हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।

एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

२३ करोड २७ लाख लागतमा ६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।