निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर कमजोर, चैतसम्म ४.९० प्रतिशतले बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षको ९ महीना अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० साउन ७ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सहज कर्जाहरुमा कडाई गरेपछि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर सुस्त बनेको हो ।

दोस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएभन्दा न्यून रहेपनि निक्षेप आएको वृद्धि सन्तोषजनक रहेको भन्दै ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कर्जा विस्तारमा सुधार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको थियो । तर तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले नै निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा कम दरमा विस्तार भएको स्वीकार गरेको हो । पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रुपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, र मागमा छाएको मन्दीका कारण आयात नियन्त्रणका कारण कर्जा निजी क्षेत्रमा लक्ष्यको तुलनामा कम कर्जा विस्तार भएको हो ।

चैत मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा गत असारको तुलनामा २ खर्ब २२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बढेर ५० खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । २०८० असारमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । चालु आवको ९ महीना अवधिमा १.१० प्रतिशत बिन्दुले निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढेको हो । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१० प्रतिशतले बढेकोमा आव २०७९–८० मा ३.८० प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७९/८० मा केन्द्रीय बैंकले १२.६० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । उक्त आवमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ४७ खर्ब ९७ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रुपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरुप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा विस्तार कम रहेको तर्क केन्द्रीय बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई बढाउने उदेश्यका साथ बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ बाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ बाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरबाट ब्याजदर घटाएर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेपनि सो अनुसारको वृद्धि भने नदेखिएको हो । गत आवको तुलनामा चालु आवको ९ महीना अवधिमा १.१० प्रतिशत बिन्दुले निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढेर ४.९० प्रतिशत पुगेको हो । यद्यपी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

कर्जा प्रवाहको वृद्धि खुम्चिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाईलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई पटक संशोधन भएको छ भने विभिन्न व्यवस्था मार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीमा सहजीकरण गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअधिको समीक्षामा सहजीकरण गर्न कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने र ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीति मार्फत पहिलो आवासको लागि दिइने आवास कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँले बढाउँदै पहिलो घर बनाउन एक व्यक्तिले अधिकतम २ करोड रूपैयाँ कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण, खरिद वा अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि यस्तो कर्जा पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पहिलो आवास कर्जामा धितो मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । अन्य आवास कर्जामा भने धितो मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

तेस्रो त्रैमासमा थप सहजीकरण गर्दै घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा ७० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरेको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।