तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्ने शर्तमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन जोडिने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड़ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बिहान बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने शर्तमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका आधादर्जन उद्योगमा लाइन जोड़ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । ती उद्योगको लाइन असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा काटिएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो । प्रमाणविनै बिल काटिएको भन्दै उद्योगीले महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए ।

विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्नका लागि लिखित रुपमा पत्राचार गरेको थियो भने प्रधान्मन्त्रीले समेत मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलको नाममा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको नाममा २० करोड ५० लाख र हुलास स्टीलका नाममा १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।