प्राधिकरणमा हितेन्द्रको १ महिना : बक्यौता उठाउन नाकाम, नागरिकलाई अघोषित लोडसेडिङको मार !

काठमाडौँ । गत ११ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो कार्यकालको १ महिना पूरा गरिसकेका छन् ।

सरकारले विभिन्न १० कारण देखाउँदै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा प्राविधिक समाधान निकाल्नु भएको बताएका थिए ।

तर, उनी नियुक्त भएको १ महिना नाघिसक्दा पनि उनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम १ रुपैयाँ पनि उठ्न सकेको छैन ।

घिसिङले बक्यौता रकम असुलीका लागि विभिन्न जुक्ति लगाएका थिए । उनले बक्यौता रकम असुुलीका लागि उद्योगको खाता रोक्का गर्ने, सेयर कारोबार रोक्का गर्ने र सेयर जारी गर्ने अनुमति रोक्का गर्ने समेत उपाय लगाएका थिए ।

तर, उनी सफल भएनन् । उल्टै बक्यौता रकम असुली गर्न खोजेको भनेर आफूलाई पदबाट हटाइएको उनले बताउँदै आएका छन् ।

यता, १ महिनाको समयमा बक्यौता रकम उठाउन छलफल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकार बताउँछन् ।

गत सोमबार मात्र पनि उद्योगीहरूसँग छलफल भएको बताउँदै उनले उद्योगीहरू बक्यौता रकम तिर्न सकारात्मक देखिएको बताए ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अहिले केही सहुलियत दिएकाले उद्योगीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता शिल्पकारले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विगतमा छुट बिलिङको निर्णय उपर पुनरवलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

यसअघि कुलमानले प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरवलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटी स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले २५ प्रतिशतबाट पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले धेरै सहुलियत दिएका छौँ । उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले धरौटी स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने रकम २५ प्रतिशतबाट झारेर ५ प्रतिशत पुर्‍याएका छौँ ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा देशलाई १८ घन्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबेलादेखिको विवादले अझै पनि निकास पाएको छैन ।

• झन्डै ७ अर्ब बक्यौता जस्ताको तस्तै

अहिले बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख, सोनापुर मिनरलले २४ करोड ३० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टले ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट उद्योगले ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रघुपति जुल मिलले ८ करोड ५१ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकले ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यता, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, हामा आइरनले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्टले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

यसैगरी, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्नले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ, बाबा जुट मिलले २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, सोनापुर मिनरलले २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, घराना फुड्सले १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिकले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्टले १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यता, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, अशोक स्टिलले १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, गोयन्का फुड्स (रुपन्देही)ले १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ,  पञ्चकन्या स्टिल उद्योग ५२ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, श्याम प्लास्टिक उद्योगले ४९ लाख रुपैयाँ, अरिहन्त मल्टिफाइबरले ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, भलवारी स्वचालित कारखानाले ३० लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टले ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग २५ लाख रुपैयाँ,   बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, एभरेस्ट रोलिङ मिलले १७ लाख रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, एसआर स्टिल उद्योगले १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्नै बाँकी छ ।

• शाक्यको १ महिनाको प्रगति के ?

चरम विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा शाक्यको प्रगति शून्य छ । तर, रातको समयमा उद्योगीको बिजुली कटौती नहुनु नै अहिलेको मुख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

यसअघि भारतले मार्च १५ (चैत २) सम्म दिनको २० घन्टा र मार्च १६ देखि जुन ३० सम्म सोलार आवर (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । जसले गर्दा रातको समयमा उद्योगहरूमा १२ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको थियो ।

तर, शाक्यको नेतृत्व आएसँगै सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेर विद्युत् आयातको समय थप गरेको थियो । जसले गर्दा उद्योगीहरूले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न पाएको बताउँदै प्रवक्ता शिल्पकारले यो नै प्राधिकरणले १ महिनामा गरेको उपलब्धि भएको बताए ।

• उद्योगी भन्छन्– अहिले पनि लोडसेडिङ छ

प्रवक्ता शिल्पकारले १ महिनाको प्रगतिमा बिजुली कटौती नभएको दाबी गरे पनि उद्योगीहरू भने १२ घन्टा नै लोडसेडिङ भइरहेको दाबी गर्छन् ।

उद्योगमा १२ घन्टा लोडसेडिङ रहेको र उत्पादन गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले सिमेन्ट र डन्डीको भाउसमेत बढाएका छन् । प्राधिकरणले लाइन कटौती गरेकै कारण २५ सय टन उत्पादन क्षमता भएका डन्डी उद्योगले अहिले ३०० टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

अहिले डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँबाट ९४ रुपैयाँ पुगेको छ भने पहिला ७५० रुपैयाँ रहेको ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ७७१ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

यस्तै पछिल्लो समय घरेलु ग्राहक पनि अघोषित लोडसेडिङकाे मार खेपिरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रतिकूल मौसमका कारण विद्युत् आपूर्ति अनियमित भएको दाबी गरे पनि बेलाबेला झ्यापझ्याप बत्ती गइरहने समस्याले आमनागरिक आजित छन् ।