सिफारिस समितिमा बदलिएको राजनितिक समीकरणः देउवा र केपीमध्ये कसको पोल्टामा गभर्नर ?

काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिको कोर्स नजानिदो तवरले एमालेले अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्तिमा भइरहेको बखेडामा आफु अनुकुल वा आफ्नो उत्तराधिकार सरहको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सत्ता साझेदार दुई दलका बिच तिब्र कसरत भइरहेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा र देउवा पत्नी एवम् परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाबीच ‘हेर्न लायक’को प्रतिष्पर्धा देखिएको छ ।

पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सदस्य पदमा सरकारले यस अघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ति गरेसँगै गभर्नर सिफारिस समितिले बुधबार पूर्णता पाएको छ ।

अब समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । तर त्यसबीचमा हुने राजनीतिक उतारचढावले गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन थपिन सक्ने देखिएको छ । सत्ता साझेदार एमाले र काँग्रेसका बीच गभर्नर नियुक्तीका सम्बन्धमा बढेको टसलले राजनितिक परिदृष्य नै फेरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

देउवापत्नी राणाको चाहना बमोजिम गभर्नर सिफारिस समितिमा कांग्रेस निकट अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई समेटिएकोमा भट्टराईको राजिनामा पछि अधिकारीको प्रवेशले कोर्स बदलिएर खतिवडा हाबी हुन पुगेका छन् । यसलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राख्नु मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ । यद्यपी अधिकारी गभर्नर भएको समयमा नै सिफरिस समिति गठन भइसक्नुपर्ने अवस्थामा पनि उनी नै समितिमा आउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ भने उनको इन्ट्री पनि विवादमा पर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको सो समितिमा अधिकारीको इन्ट्रीसँगै एमाले हाबी भएको चर्चा चुलिएको छ । अधिकारी र पौडेल एमालेका प्रतिनिधि हुँदा कांग्रेसका प्रतिनिधिको रुपमा विश्व पौडेल एक्लिएका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि विचौलिया हाबी भइरहेको अहिलेको अवस्थामा बहुपक्षीय भिडन्त चर्किने देखिएको छ । जसको नेतृत्व कांग्रेसका तर्फबाट देउवापत्नी राणा र एमालेका तर्फबाट पूर्व गभर्नर खतिवडाले गर्न थालेका छन् । यद्यपी गभर्नर नियुक्तीको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा आरजुका कुरामा देउवाले कानमा तेल हालिदिने र खतिवडाका कुरालाई ओलीले सुनको नसुने झैं गरिदिने अवस्था बनिसकेको छ । गभर्नर नियुक्तीका विभिन्न टर्निङ पोइन्टहरूमा विचौलिया समूहको सक्रियतामा आरजु धेरै सक्रिय बनेपछि उत्पन्न परिवेशलाई देउवा र ओली आफैँले सम्हाल्ने अवस्था बनेको हो । जसमा खतिवडाको भूमिका पनि ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । यद्यपी बिचौलिया पनि कमजोर नभएका कारण आरजु र युवराजले गभर्नर नियुक्तीलाई तार्किक निर्णयमा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।

गत चैत २४ देखि रिक्त रहेको गभर्नर पद करिब एक महिना बित्दा समेत रिक्त नै छ । गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना पहिले नै नयाँ गभर्नरको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेमा सरकारले एक महिना बित्न लाग्दासम्म निर्णय गरेको छैन । सम्भवतः सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर नियुक्ति गर्नेछ, सोही अनुसार समितिले केही दिनमा नै मन्त्रीपरिषदमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । यस अर्थमा अहिलेको समय नै राजनितिक दल, बिचौलिया र सत्ता साझेदार दलका प्रमुखहरुका लागि महत्वपुर्ण समय बनेको छ ।

विगतदेखि नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठ्दै आएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्वको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न भए । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बिचमा मनमुटावको अवस्था देखिँदा अर्थतन्त्रका कतिपय विषयमा सही निर्णय हुन सकेनन् । यो समस्यालाई नजिकबाट नियालेका सत्ता साझेदार दल एमाले र काँग्रेस आफु अनुकुल गभर्नर नियुक्त गर्न चाहन्छन् । अहिले एमाले सरकारमा भएको र अर्थमन्त्रालय पनि उसैको भागमा परेकाले तालमेल मिलाउनका लागि गभर्नर पनि आफैं लिने अडानमा छ ।

नेप्से र बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व काँग्रेसलाई सुम्पिएको एमाले गभर्नर आफुले पाउनु पर्ने अडानमा छ । उता काँग्रेस पनि अहिलेको सरकार लगत्तै आफु सत्तामा पुग्ने भन्दै सो समयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने वाताबरण अहिलेदेखि नै बनाउन गभर्नर आफ्नो हुनुपर्ने अडानमा छ । अडानको क्रम तिब्र बन्दै जाँदा दुवै दलबाट २ भन्दा बढी गभर्नरका आकाँक्षी अघि सर्दा त्यसको व्यवस्थान पनि दलहरुलाई टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । एकले अर्कोलाई कमजोर देखाउने, अवरोध उत्पन्न गर्ने किसिमका काममा आकाँक्षीहरु सक्रिय हुँदा साता अघि एक जनाको नाम चर्चामा हुने र साता पछि अर्को चर्चामा हुने क्रम चलिरहेको छ ।

कांग्रेसतर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र उनको विकल्पमा नबिल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अगाडि सार्ने गरी रुपरेखा तय भएको छ । ढुङ्गानाले यही प्रकृयामा सहभागि हुनका लागि बैंकबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै दिएको राजिनामा स्वीकृत भइसकेको छ भने भट्टले पनि कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

एमालेका तर्फबाट भने नीलम ढुंगाना र अर्थमन्त्री पौडेलका विश्वासपात्र समेत रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई गभर्नरका लागि अगाडि सारिएको छ । श्रेष्ठले पनि गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् भने स्वीकृत हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशकद्वय गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व नै गभर्नर नियुक्ती प्रकृयामा अलमलमा परेको छ । सो अलमललाई सहज बनाउन अर्थमन्त्री एवं समितिका संयोजक विष्णु प्रसाद पौडेलले राजिनामा स्वीकृत गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । यद्यपी उनको निर्देशन अनुसार प्राप्त राजिनामाहरु स्वीकृत भएका छैनन् ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको समयमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँग नीतिगत विषयहरूमा टसल परिरहेको थियो । जसका कारण राष्ट्र बैंकभित्र विभाग पनि तानातानमा परेको थियो । गभर्नरको दौडमा रहेकी ढुङ्गानालाई अधिकारीले विभिन्न विभागमा ल्याउने र लैजाने गरेर आफ्नो सन्तुलन कायम गर्न खोजेका थिए । जसले उनीहरुका बिचमा फाटो ल्याएको थियो । तिनै अधिकारीले गभर्नर सिफारिस समितिमा इन्ट्री मारेपछि बुधबार बिहान र बिहीबार बिहानको परिदृष्य अलग देखिएको भान सबैले गरेका छन् । उनीहरुले अब गभर्नर नियुक्ती प्रकृयाको ल्याण्डिङ कसरी हुन्छ भन्दै कसरत रोचक बनेको टीप्पणी गरेका छन् ।

यसबीचमा सिफारिस समिति संयोजक विष्णु् पौडेल र नवप्रवेशी सदस्य महाप्रसाद अधिकारीको ट्युनिङ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने देखिएको छ । यसमा गभर्नरकी प्रत्यासी नीलम ढुङगाना कारक बन्नेछिन् भने पूर्वगभर्नर समेत रहेका एमाले नेता युवराज खतिवडाको इच्छा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ओलीका विश्वासपात्र मध्येका एक पूर्व गभर्नर खतिवडाले ओलीकै अर्का विश्वासपात्र भनिएका महाप्रसादसँग गभर्नर नियुक्तिको एजेण्डा स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्र बैंक भित्र हुने आन्तरिक द्वन्द, खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका बिच त्यहीँका पुर्व र वर्तमान नेतृत्व, उच्च कर्मचारी बिचको सम्बन्धले पनि गभर्नर नियुक्ती प्रकृयालाई थप रोचक बनाउँदै चर्चामा पुर्याएको छ । यो अवस्थामा ओली कि देउवा भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उब्जिँदै गर्दा नेतृत्व तहमा भने सरकार कि गभर्नर भन्ने सम्मको अवस्थाले राष्ट्र बैंकको बागडोर अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।