गभर्नर सिफारिस समितिमा विवाद, सर्वोच्चले दियो कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

२५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन रहेको राष्ट्रबैंकमा नयाँ गभर्नर चयन गर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दावी गरिएको छ ।