काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको छ । यद्यपी रिट दर्ता भने नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
अभिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट रिट पेश गरे पनि दर्ता भइनसकेको अदालतले जनाएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार पौडेललाई विपक्षी बनाइ दर्ता हुन आएको रिटका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ विपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो ।
रिटमा राजनीतिक दलबाट सीधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ ।
त्यसपछि पौडेलले गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिको सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएर बसेका छन् ।
प्रतिक्रिया