सरकारको पुँजीगत खर्च १० महिना पुग्दा ३४ प्रतिशतमै सिमित

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको विकास खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा करिब एक तिहाइ हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सङ्घ सरकारले हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकाेमा वैशाख मसान्तसम्ममा २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकाेमा सुरुवाती १० महिनामा ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।

कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ को वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९.२ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।