१० महिनामा प्रदेश सरकारले गरे १ खर्ब रुपैयाँ खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरुले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । विसं २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दश महिनामासरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पुँजिगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।