बर्सेनि घट्दै खेतीयोग्य जमिन, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि उल्लेख मात्रामा घट्दै गएको छ । बर्सेनि लगभग १० हजार हेक्टरका दरले खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गएको पाइएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रहेमा आगामी १० वर्षमा १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घट्ने युडिडी नेपालले सन् २०२१ मा प्रक्षेपण गरेको थियो ।

खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा ३५.२ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा आइपुग्दा २४.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६८ सालको तुलनामा २०७८ सालमा खेतीयोग्य जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेको देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०५८ सालमा कुल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ५४ हजार ६५९ हेक्टर थियो । २०६८ मा आएर २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर पुगेकामा २०७८ मा आइपुग्दा खेतीयोग्य जमिन घटेर २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर कायम भएको थियो ।

यसरी प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । २०५८ देखि २०६८ को दशकमा खेतीयोग्य जमिन १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको थियो । तर, २०६८ देखि २०७८ को दशकमा आएर खेतीयोग्य जमिन उल्लेख्य मात्रामा घटेको पाइन्छ ।

खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा खेती गर्ने परिवारको संख्या भने बढ्दै गएको छ । २०५८ सालमा खेती गर्ने परिवारको संख्या ३३ लाख ६४ हजार रहेकामा २०६८ मा ३८ लाख ३१ हजार ९३ पुगेको थियो भने २०७८ मा आइपुग्दा बढेर ४१ लाख ३० हजार ७८९ पुगेको छ ।

खेती गर्ने परिवारको संख्या बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन भने दु्रत गतिमा घटिरहेको छ । वन अनुसन्धान र तालिम केन्द्रको सन् २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा कृषियोग्य जमिन २४.३४ प्रतिशतबाट  घटेर २२.५९ प्रतिशत पुगेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन घटेसँगै जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०६९\७० मा आइपुग्दा ३४.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा ३४.१ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान २०७१\७२ मा आएर ३१.८ प्रतिशतमा खस्कियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२\७३ मा कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान ३१.७ प्रतिशत थियो भने २०७३\७४ मा झन् घटेर २८.८ प्रतिशतमा झ¥यो । आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा २७.६ प्रतिशत, २०७५\७६ मा २७ प्रतिशत २०७६\७७ मा २६ प्रतिशत योगदान थियो ।

जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७७\७८ मा २५.८३ प्रतिशत पुगेको योगदान २०७८\७९ मा आएर २३.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा २४.१२ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा आएर केही बढेर २४.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसरी बर्सेनि कृषियोग्य जमिन घट्दै जाँदा नेपालको खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि बढ्दै जाने देखिएको छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भने पनि बजेटमा सम्बोधन भने नगरेको कृषि मेसिनरी उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण शर्मा बताउँछन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि यान्त्रिकीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।