धितोपत्र बोर्डको ठहर, ‘शेयरमा पूँजीगत लाभकर बारे नयाँ व्यवस्था आवश्यक छैन ‘

नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगत एक महिनादेखि शेयर कारोबारमा उत्पन्न पूँजीगत लाभकरको विवादमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आइतबार बजारको अध्ययन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएसको प्रतिवेदनलगायतको आधारमा पूँजीगत लाभकरको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार अब लगानीकर्ताहरुले आफ्नो शेयरको खरिदबिक्री विवरण आफै पेश गर्नुपर्नेछ । अन्यथा हकपद तथा बोनस शेयरमा प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा भारित औषतका आधारमा लाभकर गणना हुनेछ । तर धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई ब्रोकर अफिस नै पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गर्न भने अनुरोध गरेको छ ।

अघिल्लो साता धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएस र लगानीकर्ता संघबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलमा २०५८ साउन ३० गतेदेखि ०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना गर्ने सहमति भएको थियो ।

यस अघि अर्थमन्त्रालयले तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो भने धितोपत्र बोर्डले पनि पूँजीगत लाभकर गणनासम्बन्धी व्यवस्था सजिलो र सहज बनाउन लगानीकर्तालाई ब्रोकर कार्यालयसम्म धाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न नेप्से र सीडीएसलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पूँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो ।