सेवा कार्यालयको स्तरोन्नती गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय बनाइनेः महानिर्देशक कुँवर

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले करदाता सेवा कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्तरोन्नती गर्ने योजनामा सरकार लागेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको पूर्व सन्ध्यामा चेम्बर कार्य समितिका सदस्य, प्रदेश/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु र प्रतिनिधीसँगको भेटघाट तथा राजश्व सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कर सचेतना कार्यमा सहकार्य गरी व्यापक गर्नु पर्ने, करको लागत, दूरी र समय घटाउनका लागी सेवा कार्यालयललाइ पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय गर्ने तर्फ सोचेको उनको भनाइ छ । 

जिल्ला/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले उठाएको प्यान जारी गर्ने अधिकार जिल्ला चेम्बरलाई दिने बारे समेत गृहकार्य गरेर माथिल्लो निकायमा पुर्याउने कुँवरले बताए ।  कर चुक्ता प्रणाली पूर्ण अपरेसनको माध्यमद्धारा लिन सकिने प्रयोगकर्ता मैत्री भैसकेको बारेमा प्रचार प्रसार जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने,“कर कार्यालय सम्म जानु नपर्ने स्थितीको सृजना गर्ने तर्फ विभागले सोचिरहेको छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक ऐन लागू भएको ४ महिना भित्रै करका दर परिवर्तन हुन नहुने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानिय प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भंसार मुल्यांकन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पूख्र्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखिकरण लगायतमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभागले असल व्यसायीको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने बताएका छन् ।

उनले कर प्रणाली स्वंय कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा उद्यमी व्यवशायीलाई तदनुसार नै आफ्नो क्रियाकलाप गर्न आग्रह समेत गरे । २०७१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको भिसिटिएस प्रणालीमा उल्लेख्य सहभागिता भएको बताउँदै मैनालिले भने,“प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको तथा भिसिटिएसमा छिटो आबद्ध हुन समेत व्यवसायीलाई अनुरोध गर्छु ।”

भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले वैध व्यापारको विकल्प नभएको र भन्सार प्रशासन र डिजिटल हुने क्रममा निकै अगाडी बढी सकेको र यसको लागि व्यापार सहजीकरण गर्न आफु तयार रहेको बताए।