चेम्बर अफ कमर्सले समग्रमा मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री भएपनी यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
चेम्बरले कोभिड-१९ को प्रभाववाट धराशायी र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिने र अर्थ तन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रहेको बताएको हो।
चेम्बरले मौद्रिक नीति तयारीको क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा दिइएका सुझावहरु मध्ये करिब ७५ प्रतिशत भन्दा बढीको सम्बोधन गरिएको जनाएको छ। कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटकाबीच व्यवसायीबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत प्राप्त गर्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेकोे विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवशायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न पुनरकर्जा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाको लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसायमा सहजीकरण हुने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ ।
करिव ३ महिना देखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु लक डाउन भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका स्थायी खर्चहरुको लागि तरलताको चरम अभाव सृजना भएकावर्तमान अवस्थामा चैत्र महिनाको चालु पूँजीमा २० प्रतिशत थप कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलार्ई राहत पुग्न चेम्बरको भनाई छ ।
यस विषम परिस्थितिमा कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा र व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको साँवा किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः आगामी पौष मसान्त, चैत्र मसान्त र २०७८ आषाढ मसान्त सम्म भूतmानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्त सम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने ,कृषि विकास वैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकमा विकसित गर्ने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था आदि प्रशंसनीय छन्।
उर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशीलता दिन २०८१ आषाढ मसान्त सम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले थप गतिशिलता आई अर्थ व्यवस्थामा ठोस टेवा पुग्ने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ।
कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको अत्यन्तै सह्राहनीय रहेको चेम्बरको भनाई छ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ आषाढ मसान्त सम्म लघु,साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड भन्दा कमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था विगतभन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी व्यवस्था भएको चेम्बरले महसुस गरेको जनाएको छ।
बैंकहरुले कायम गरेको कर्जा पूँजीको अनुपात (सिसिडि) ८५ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ। यसबाट लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिन र यसको ऋणमा व्याजदरमा समेत केही कमी आउने अपेक्षा चेम्बरले राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विग मर्जरमा गाभिँदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको चेम्बरको बुझाई छ।
विगतमा सेवा शुल्क बापत अनियन्त्रित तरिकाले असुली गरि रहेकोमा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य वैंकले अधिकततम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र लघुवित्तले १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ ।
स्प्रेड दर घटाउने विषयमा चेम्वरको सुझाव रहेकोकम यस विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ । एकल दरको व्याज कायम गर्न थप मौद्रिक उपकरणहरु आगामी दिनमा परिचालन गरिने छ भन्ने विषयमा चेम्वर विश्वस्त रहेको छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । पुनरकर्जा सम्बन्धी कार्यविधिहरु सरल, सहज र स्पष्ट हुनु पर्दछ । यस सम्वन्धमा जारी हुने कार्यविधि छोटो फास्ट ट्रयाकबाट उद्योगी व्यवसायीले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आधारित हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्तिय सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ,चेम्बरले भनेको छ ।
About Us
प्रतिक्रिया