सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी जारी गरेको छ । यससँग अब कोरोना भा्रइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिने परीक्षण पीसीआरका लागि शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय आनन्द मोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा निःशुल्क पीसीआर परिक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले नोटबजारलाई बताए ।
अधिवक्ताद्धय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र वलीले भदौ २८ गते पीसीआर परिक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनभित्र आउने बताइएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया