व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

 

राष्ट्र बैंकले तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।  

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत् तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

 

यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी/गराई सो को पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न पनि निर्देशन जारी गरेको छ । 

 

बोलकबोलमार्फत संकलन गरिएको मुद्दति निक्षेपको ब्याजमा कडाइ गरिएको छ। यो ब्याज दर एक पटक प्रकाशित भएपछि तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन। साथै विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन । ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रुपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ।

 

निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि भएको छ । 

 

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

ब्याज पुँजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको आवश्यक व्यवसायिक संचालन मिति परिवर्तन भएमा परिवर्तित अबधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तरमा छुटको व्यवस्थालाई एक वर्ष थप गरेको छ । मर्जरमा जाने संस्थालाई ०७९ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरमा छुट दिएको छ । यस्तो छुट सुविधा लिनका लागि ०७७ असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गरिसकेको हुनुपर्ने छ । मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।