आकार घटाएर वितरणमुखी प्रतिस्थापन बजेट, राजस्व संकलन बढाउन छुटको अफर

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई संयुक्त गठबन्धको सरकारले संशोधन सहित प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । प्रतिस्थापन बजेट मार्फत सरकारले विपन्न परिवार तथा राजनीति आन्दोलनामा सहिदहरुलाई नगद नै वितरण कार्यक्रम समावेश गरेको हो ।

ओली सरकारले चुनावलाई लक्षीत गरेर प्रचारमुखी  आयव्यय विवरण सार्वजानिक गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही उद्घाट भैसकेका प्रचारमुखी आयोजनालाई भने स्थगित गरिदिएका छन् । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएको वृद्ध भत्ताको सन्दर्भमा भने कैची चलाउन मन्त्री शर्माले कार्यकर्तालाई नगद बाड्ने बाटो भने पसस्त खोलेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राज्यका भार झनै बढाउँदै दीर्घ रोगीका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त भएपनि राजनीतिक परिवर्तनमा सहमति भएका परिवारका लागि दिने भनेको रकम भने अलोचना योग्य छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जिवनवृत्ति बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदा गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेट मार्फत गरेको छ । राज्यकोषको प्रयोग गरेर कुनै निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तका लागि लड्दा सहादत प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारलाई नगद दिइनु उपयुक्त नभएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

पुर्व अर्थमन्त्री पौडेले वृद्ध भत्तामा एक हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्री शर्माले कोरोना प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारीक क्षेत्रका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले एक पटकका लागि राहत दिने घोषण व्यवस्था गरेका छन् । साथै मन्त्री शर्माले यस्तो रकम भूक्तानी गर्ने समय अवधि पनि आगामी असोज तोकेका छन् । त्यसैगरी बजेट मार्फत हरेक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई वाणिज्य बैंकका शाखा मार्फत विना धितो सहुलियपुर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख छ ।

मन्त्री शर्माले बजेट अध्यादेशलाइ प्रतिस्थापन गर्दै बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले खुम्चाएका छन् । बजेटको आकार घटाएपनि मन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने ०.५ प्रतिशत बढाई ७ कायम गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्व सरकारको अनुमानलाई मुल्यवृद्धि सन्दर्भमा परिवर्तन गरिएको छैन । यसरी सरकाले तोकेको क्षेत्रको बजेट विनियोजनका लागि आवश्यक स्रोतको रुपमा राजस्व, अन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई लिएको छ । तर, मन्त्री शर्माले पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भन्दा करिब २६ अर्ब रुपैयाँले धेरै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मन्त्री शर्माले छुट अफर पनि ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा देखिन्छ । तर, उक्त छुटको अफरले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको उद्योग व्यवसायले पुनर्जीवन पाई सुचारु हुने वातावरण बन्ने नबन्नेमा भने यकिन गर्न कठिन छ ।

कोरोनाको आवधिमा कतिपयले व्यापार व्यववसाय नै विस्थापित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्य कुन हदसम्म कठोर हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकाले करिब ९३ प्रतिशत सीमित रहेको थियो । मन्त्री शर्माले चालु आवमा साढे १० खर्बको लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले प्रतिस्स्थापन बजेट मार्फत करका दायर बढाउँदै नेपाल बाहिर सफ्टवयेर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा समाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य अपलोड गरेबापत हुने विदेशी मुद्रा आम्दानीमा एक प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ पूर्व सरकारले तोकेको रकममा १० प्रतिशतका दरले कटौती गरेको छ । कर चुहावलाई नियन्त्रण गर्ने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री शर्माले बताए ।

वक्यौता रहेको व्यक्तिगत आयकर असुल गर्न सरकारले शुल्क तथा ब्याजमा छुटको व्यवस्था गरेको छ भने लामो समयसम्म विवरण नबुझाए, नवीकरण नगरेका कम्पनीहरुका लागि लाग्ने शुल्क तथा जरिवानामा ५ प्रतिशत मात्र बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत प्रचारका लागि बालुवाटारबाट पुर्व प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेर १४ सय सडक आयोजनाहरु खारेज गरेको छ ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गरेको बताउँदै मन्त्री शर्माले भने,“पूर्व तयारी नभएका, आर्थिक तथा प्रविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका पूतावित अयोजना एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभएका अयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न पनि अध्यादेशमा परिमार्जन आवश्यक हो ।” सरकारले जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिनका लागिे आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्बले घटाउने निर्णय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बरावरको रहेको छ । कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतको रुपमा राजश्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड, वैदशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने मन्त्री शर्माले बताए । कुल विनियोजनामा न्यून हुने मध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र अन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब ३९ अर्ब व्यवस्थापन गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।