स्टक एक्सचेन्ज थप्ने प्रक्रिया विरुद्ध राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उजुरी

नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको विषय संघिय संसदको राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) कर्मचारी संघ नेप्सेलाई सक्काउने गरी बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने लागेको भन्दै राष्ट्रिय सभा पुगेको हो ।

बोर्डले नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धि बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७३ लाख संशोधन गरेर आवेदन नै आह्वान गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली २०६४ लाइ पनि तारन्तार २ पटकसम्म संशोधन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीहरुले सरकारी लगानी भएको नेप्सेलाई नै असर गर्ने गरी नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने विषयमा निवेदन दिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिकी सभापति दिल कुमारी रावल थापाले जानकारी दिइन । “समग्र अर्थतन्त्र तथा संस्थानको विषय भएकाले पनि यो समितिको चासोको विषय पनि हो ,” उनले भनिन्,“यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।” चुनावी सरकारले हतार हतारमा नियमावली नै संशोधन गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन खोजेको किन हो भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवालासंग पनि छलफल गर्ने उनले बताइन ।

यसभन्दा अघि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि अध्ययन गरेको विषय भएकाले सम्बन्धित पक्ष तथा विज्ञहरुसंग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने उनको योजना छ । सभापति थापाले बुधबार समिति सचिवलाई समेत राखेर नेप्से कर्मचारीबाट आवश्यक जानकारी लिएको जानकारी दिइन । “दशैं लगत्तै यस विषयमा ,समितिले छलफल सुरु गर्छ,” उनले थपिन,“धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकका लागि ४५ दिनको समय राखेर आवेदन माग गरेको हुनाले समितिले सरोकारवाला र विज्ञसंग छलफल गरेर उक्त प्रक्रिया उपर आवश्यक निर्णय लिन पनि समय छ ।”

यस सन्दर्भमा संघिय संसदको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा समेत पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको ५ वर्षको कार्यकाल सकिएको र आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्था रहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएसंगै अर्थ समितिका सदस्यहरुको पनि कार्यकाल समाप्त भएको छ । त्यसैले निर्वाचन पछिको अर्थसमितिको पहिलो बैंठकमै छलफल गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसंग विवरण माग गरेको छ । त्यसका लागि समितिले दिएको सात दिनको समय पनि सकिएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र माग भए अनुसारको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएको समेत धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेप्से कर्मचारी संघले अर्थतन्त्र र धितोपत्र बजारको आकार तथा अवस्था र दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता भए नभएको विषयमा अध्ययन समेत गरेको छ । संघले अक्त अध्ययन प्रतिवेदन संगै राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि निवेदन दिएको हो ।

संघको अध्ययन अनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ मा नयाँ धितोपत्र बजारको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर “यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पु¥याउन अनिवार्य नहुने र नयाँ धितोपत्र बजारले कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्ष भित्र आफ्नो जारी पूँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्नेछ ।

तर “यो नियम प्रारम्भ हुदाँका बखत संचालनमा रहेको धितोपत्र बजारलाई यो व्यवस्था लागु हुने छैन।”भन्ने व्यवस्थाले हाल संचालनमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेप्सेलाई कानूनी रुपमै विभेद गरेको औंल्याएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र बेलायत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्रमा समेत एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भारतको सन्दर्भमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज भएको भएपनि सो अनुसारको अर्थतन्त्र र बजारको आकार नेपालको नरहेको समेत अध्ययनको स्पटोक्ति रहेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।