करछली गर्नेप्रति प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र, आफूले जोगाउने कर्मचारीलाई नछोड्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार राजस्व चुहावट गर्ने साना ठूला कुनै पनि शक्तिलाई नछोड्न निर्देशन दिएका छन् । तर, उनैले करछलीको अनुसन्धान प्रतिवेदन थप कारबाहीका लागि अघि बढाउँदा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई सरुवा पत्र थमाएका हुन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उजुरीका आधारमा तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको अनुसन्धान सकाएको छ। अनुसन्धान गराएका महानिर्देशकले प्रतिवेदन आएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा सरुवा भएको एक साता पनि पूरा भएको छैन । आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त फाइल उपर थप कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउदा महानिर्देशकको सरुवा गरेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार भने राजस्व छली गर्ने ठूला शक्तिलाई विशेष जोड दिइ नियमन र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले  मंगलबार अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, राजस्व सचिव लगायत राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई जम्मा गरेर अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइनसकेकाले राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस्, गलत गर्ने कसैलाई नछोड्नुस् : प्रधानमन्त्री

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निम्ति क्रमभंगताको तरिका पनि प्रभावकारी हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । “प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम जरूरी छ,” निर्देशन दिने क्रममा उनले थपेको छन्,“ “राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउनुपर्छ । ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यूनिकरण हुन्छन् ।” राज्य निरिह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

तर, उनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (हालको) ले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभबाट अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको निष्कर्ष सहित विभागले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विभागले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अर्ब भन्दा धेरैको कर छली भएको भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । अध्ययन पछिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन प्रधानमन्त्रीले महानिर्देशककै सरुवा गराए । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त कर उठाउनैपर्ने भन्दै आएको छ ।

वैदेशिक ऋण तिर्नै मुस्किल भएको अवस्थामा पनि करछली गर्नेको संरक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करछलेको प्रतिवेदन तयार, प्रधानमन्त्री नै प्रभावमा परेपछि महानिर्देशकको सरुवा

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र अनुसन्धान गरेको भएपनि उक्त शीर्षकमा कर छली गर्ने संस्था धेरै छन् । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल १ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अघि बढाएको खण्डमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त तथा धितोपत्र बजारमा सुचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुबाट कम्तिमा पनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर असुली हुने देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।