सरकारले पाँच महिनादेखि रोकेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि दियो साढे २ अर्ब

सरकारले पाँच महिना देखि रोकेको सहुलियत पूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको छ । सरकारी वित्तमा दबाब परेपछि ब्याज अनुदानको भूक्तानी रोकेको सरकारले फागुन महिनामा साढे २ अर्ब दिएको हो ।

सरकारले ब्याज अनुदान भुक्तानी रोकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनौपचारिक रुपमा सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रबाहलाई रोकेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा नदिने भन्दा पनि आवेदन आएका फाइलहरुलाई अघि नबढाएको अवस्था थियो । सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको हुनाले सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रबाहलाई अनौपचारिक रुपमा केन्द्रीय बैंकले रोकेको थियो ।

सरकारले गत असोज देखि माघसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुदान व्याजको भुक्तानी दिएको थिएन । सरकारले गत असोजमा करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारले एकै पटक फागुन महिनामा २ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस र माघ महिनामा सहुलियपूर्ण कर्जाका ऋणीको संख्या घटेको थियो । तर, फागुन महिनामा भने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या बढेको छ । फागुन महिनामा १५९ जना नयाँ ऋणी थप भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको फागुन महिनामा ऋणीको संख्या बढेको भएपनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत कर्जाको आकार भने घटेको छ । माघ महिनासम्ममा २६१ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावरको कर्जा स्वीकृत भएकोमा फागुनसम्ममा आइपुग्दा घटेर २५९ अर्ब ९४ करोड ३४ लाखमा झरेको छ । फागुन महिनामा कर्जाको असुली बढेपछि बक्यौता कर्जा पनि करिब २ अर्बले घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार माघसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या एक लाख ४८ हजार २ सय ९५ रहेको छ । फागुन महिनामा यो संख्या बढेर एक लाख ४८ हजार ४ सय ५४ पुगेको छ । सरकारले ब्याज अनुदानको केही रकम दिएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि सीमित मात्राका कर्जा स्वीकृत गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
कर्जाका लागि आवेदन आएको भएपनि केन्द्रीय बैंकले ती फाइललाई प्रक्रियागत ढिलाइमा राख्ने गरेको छ ।

अझै पनि सरकारी भूक्तानी आउन बाँकी भएको हुनाले विगतको तुलनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत हुने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । न्यून राजस्व संकलनका कारण सरकारलाई स्रोत अभावको समस्या जटिल बन्दै गएपछि खर्च कटौतिको नीति लिएको हुनाले सहुलियत व्याज भुक्तानी रोकिएको हो । फागुनमा लिएको भुक्तानी सहित सरकारले हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी दिइसकेको छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ब्याज अनुदान दिने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । सो अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेर कर्जा तथा ब्याजको विषय समेटेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायको लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक कर्जा, भुकम्प पिडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सिटिइभिटिबाट तालिम लिएका व्यक्ति लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शूल्कहरु भने लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रबाह गर्दा ब्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा ५ करोड रुपैयाँ सम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले विना धितोकर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।