भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निर्मम, उच्चपदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

सरकारले उच्चपदस्थ लगायत जो कोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।

जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने उनले बताए ।

“अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइने छ ।” राष्ट्रपतिले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ ।

संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने, संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सिफारिश र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिने र देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिने सरकारले बताएको छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ ।

आर्थिक कार्यविधि र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धी कानूनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाइनेछ । आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।