सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ , उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ , उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपैयाँ , खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ , संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ , परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ , भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ , महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ , युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ , शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ , श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया