निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ‘ओभर रेगुलेट’ गरियो: सीएनआई अध्यक्ष अग्रवाल  

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो । ती सुझावहरु पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौं । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामा जेठ मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ३५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र बाँकी ४८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । 

 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् । 

 

औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरुलाई विशेष सहुलियत दिने गरिएको छ । जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । तर बजेट यसमा मौन छ । 

 

वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम १ % कायम गर्न आग्रह गर्दछु । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नसक्नेतर्फ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

 

विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । पुँजी बृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिशनमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक मात्रै होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरुलाई पुँजी/आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । 

 

 कोभिड १९ महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रीन लागेको छ । यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च गराउनुपर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र पाँच तारे होेटेल तथा रिर्सोटमा विलासिता शुल्क  लगाइएको छ । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीको मनोबलमा पर्नेछ । 

 

उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरुलाई भ्याटबाट प्रतिस्थापन गर्दै जाने सोचाईले मूर्त रुप लिन पाएको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै बहुदर भ्याट प्रणालीको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।  

 

अनाधिकृत व्यापारका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गर्दै आएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

 

स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप २६ वटा वस्तुहरुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरुको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौं । यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो । हाम्रो रिसर्च सेलबाट अध्ययन नै गरेर कुन कुन वस्तुमा कम्तिमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुहरुको किटानीसहित सुझाव पेश गरेका थियौं । तर, यी सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छैनन् । सुझावहरु आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसंघ आशावादी छ ।

 

बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरुको सामना गदै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन रिबुटिङ नेप्लीज इकोनोमीको अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा सुझाव पेश गरेका छौं ।

 

यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको सारंश पनि ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि’ रहेको छ ।  हाम्रा समक्ष रहेका चुनौतिलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान रिबुटिङ नेप्लीज इकोनोमी अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौं । 

 

 

उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रबद्र्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । 

 

मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ । अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ । जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रबद्र्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै जिडिपीमा उद्योगहरुको ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्नेछ । 

 

 

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो । पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी संरचनात्मक सुधार  ल्याउने भनिएको छ । यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न लो बिडिङ्ग क्वालीफिकेशन प्रणालीको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

 

 

पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौ लगानी परिसकेको छ । राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ । यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।  

 

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महङ्गो गन्तव्य भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।  सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ । 

 

 

उर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

 

हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ । यसले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त छौं । 

 

११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरुले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन् । यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाएको छ । उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुका साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरुलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाई छ ।

 

 

विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु । 

 

सुचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्र्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दछु ।

 

उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौती तथा हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

 

माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं श्रीमान् गभर्नरलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा समावेश सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ७३ बुँदाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितको बजेट वाच पुस्तिका तयार पारेका छौं । 

 

सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसंघको प्रतिनिधित्व गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । 

 

निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्वाहक हो । जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ । तर, छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । लगानीको वातावरणका लागि न्यूनतम १० वर्षसम्म ऐन, कानून, नीति परिमार्जन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्छ । यसले नै लगानीमा अभिबृद्धि ल्याउछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग गर्छ । 

 

वि.सं. २०४८।४९ सालतिर सुरु भएको फस्ट जनेरेशन रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक, आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक बृद्धिका साथै देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न सफल भएका छौं । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ओभर रेगुलेट  गरिएको छ । 

 

हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने विषय स्वागतयोग्य छन् । हामी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।   

 

मेरो कार्यकालमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सल्लाह, सुझाव एवं सहकार्यका लागि नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरु, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । 

 

परिसंघले यस दौरान आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलन, स्टार्ट अप सम्मेलन, वुमन्स लिडरसिप समिट, नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा साझेदार गर्ने सहयोगी संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।