अर्थतन्त्रलाई गति दिन मौद्रिक नीतिलाई अनुसाशित खुकुलो बनाइएको हो: वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर

-डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना,
वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र बजारमा माग बढाउने उदेश्य सहित कर्जा लगानी विस्तार गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले राजनीतिक रंग देखाएको आरोप पनि खेप्नु परेको छ । केन्द्रीय बैंकले सजगतापूर्ण खुकुलो गरेको मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै गम्भिर रहेको डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना बताउँछिन् । शैक्षिक रुपमा व्यवसायिक प्रशासनमा स्नाकोत्तर गरेकी ढुङ्गानाले भारतको मेवार विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी छन् । साथै उनले अष्ट्रेलियाको वलङगंग विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पनि स्तानकोत्तर हासिल गरेकी छिन् ।

आजभन्दा २७ वर्षअघि सहायक अधिकृतको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेकी ढुङ्गाना विगत साढे तीन वर्षदेखि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर जिम्मेवारीमा छिन् । केन्द्रीय बैंकको मौदि«क नीति परामर्श समितिको संयोजक रहेकी ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो आवश्यक रहेको बताइन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको कार्यान्वयनमा थप सहज हुने ल्याइएको उनको तर्क छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिसँग समन्वय गर्दै आर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेको बताउने ढुङ्गानासँग चालु आवको मौद्रिक नीति तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रका बारेमा नोटबजारले गरेको कुराकानी :–

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिएर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार आएपछि राष्ट्र बैंक लचिलो भयो भन्ने आलोचना हुन थालेको छ, केन्द्रीय बैंकले कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय अवस्था अनुसारको नीति तर्जुमा गर्ने होइन र ?

विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकास हासिल गर्नमा सघाउ पुर्याउनु पनि रहेको हुन्छ । नेपाल पनि विकासोन्मुख देश भएकाले दुबै पक्षलाई समेटेर केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको हो । यस्तो अवस्थामा वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयकारी भूमिकाबाट समष्टिगत विकास र आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसअर्थमा सरकारसँग समन्वय गरेर मौद्रिक नीति आउनु स्वभाविक नै हो भन्ने लाग्छ ।

वित्त नीतिसँगको समन्वय भन्दै मौद्रिक नीतिलाई अवश्यकता भन्दा धेरै खुकुलो बनाउँदा आर्थिक स्थायित्व कायम हुन्छ त ?

मौद्रिक नीतिलाई कुन हदसम्म खुकुलो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक सजग छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने क्रममा पनि सजगतापूर्ण लचिलो भनिएको हो । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि केही सहज मौद्रिक नीति आवश्यक थियो । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले अफठ्यारोमा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । समग्र माग बढ्न नसकेको तथा कर्जा प्रवाह समेत अपेक्षित रूपमा हुन्छ नसकेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार नै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो । यसको अर्थ आगामी दिनमा मौद्रिक नीति खुकुलो नै रहन्छ भन्ने होइन । केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता महसूस गरेको खण्डमा अहिलेको खुकुलो नीतिलाई कसिलो बनाउन पनि सक्छ ।

सरकारले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मूल्य वृद्धि ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विषम आर्थिक अवस्थामा समेत वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधार भन्दै विगतमा लिएका अडान पनि फिर्ता गरेको अवस्था छ, केन्द्रीय बैंक नेतृत्वलाई अब वित्तीय स्थायित्व कायम भयो भन्ने लागेको हो ?

कोरोना महामारीको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने भएकाले खुकुलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारसँगै केन्द्रीय बैंकले पनि राहतका कार्यक्रम ल्याएको हो । केन्द्रीय बैंकको उक्त खुकुलो नीतिका कारण धेरै क्षेत्रहरु पुनः सुचारु पनि भए । उद्योगहरुको सञ्चालन क्षमता समेत विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको तत्कालीन नीतिगत व्यवस्थाले सहयोग गरकै हो । उक्त समयमा सहज कर्जाको व्यवस्थाले जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो सोभन्दा फरक प्रयोजनमा समेत केही कर्जा परिचालन हुनगएको पनि सुन्नमा आएको हो । सहज कर्जाले आयात उच्च दरमा बढाउन मद्दत पुग्यो । आयात उच्च हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्यो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने भयो । उच्च कर्जा लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले सोही अनुसारको नीति लियो ।

आन्तरिक तथा बाह्य कारणले वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्नसक्ने देखिएपनि केन्द्रीय बैंक झनै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आयो । आयात उच्च दरमा बढेको, ब्याजदर बढेको, उच्च कर्जा लगानी, हुँदा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अपेक्षाअनुसार योगदान नहुनु, तरलता घटेको तथा विदेशी सञ्चितिमा समेत दबाब आएपछि वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रमा कोरोना महामारीपछि सजगता अपनाउँदै केन्द्रीय बैँकले कसिलो नीति अबलम्बन गर्न थालेको हो । त्यस्तो अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक थियो । कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न तथा कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिने अभ्यास नियन्त्रण गर्नका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याइएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । यो ऋणीलाई कस्न तथा दुःख दिनका लागि ल्याइएको होइन र थिएन ।

केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको हित हेर्दै वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित उपायहरुको अबलम्बन गरेको हो । त्यसमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन महत्वपुर्ण कदम हो । त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सुझावका आधारमा धेरै लचकता अपनाउँदै चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गर्दै आइएको हो । वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्व भएन भने आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो बनाउन समेत कठिन हुन्छ । त्यसैले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि एक अर्काका विरोधी होइनन् । यी दुबै पक्ष एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुसासनका लागि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन जारी रहन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पनि सरोकारबालाहरुको सुझाव अनुसार केही लचकता अपनाउँदै भ्यारिएन्स विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था द्दण्डद्द साउनबाट मात्र लागु गर्ने भनिएको छ । विगतमा पनि मौद्रिक नीति कहिले सजगतापूर्ण कसिलो र कहिले लचिलो आएको नै हो । यो स्थिर र अपरिवर्तनीय पनि होइन । त्रैमासिक समीक्षा मार्फत आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारको हस्तक्षेपका कारण तय गरिएको समयमा भन्दा एक साता ढिला गरी मौद्रिक नीति आएको भन्ने छ, यसको वास्तविकता के हो ?

मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि १५ दिनभित्रै अर्थात साउनको ११ गते आएको छ । नयाँ सरकारका पनि वित्त नीति कार्यान्वयनलाई लिएर मौद्रिक नीतिबाट केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा सकारात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गरिएको छ । उक्त नीतिबाट आउन सक्ने नकारात्मक प्रभाव प्रति केन्द्रीय बैंकले संवेदनशील र सजग छ ।

समग्र माग बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने भन्दै खुकुलो बनाइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी विस्तार भइ पुनः आयात बढाउने विगतको समस्या दोहोरिने जोखिम पनि देखियो नी, होइन ?

मौद्रिक नीतिबाट आन्तरिक मागमा सुधार गर्ने अधिक प्रयत्न गरियो र वास्तविक क्षेत्रमा सुधार भएन भने वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती हुन्छ । मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेका उपायहरु अल्पकालीन हुन् । अल्पकालीन नीतिहरुको कार्यान्वयनबाट मात्रै दीर्घकालिन वित्तीय स्थायित्व हाँसिल गर्न चुनौती हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले अथक अनुशासित र उत्पादनशील प्रयास गर्ननुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यो मौद्रिक नीतिबाट पहल भएको छ । चेक बाउन्स भएकै कारण निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कालोसूचीमा परेपछि उनीहरुको समग्र आर्थिक कारोबारको चक्र नै बिग्रने गरेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र सक्रिय गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्र चलायमान भएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रको मागमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । निमार्ण क्षेत्रको भुक्तानी विवाद समाधान हुने वित्तिकै निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहको चक्र पुनः सुचारु हुन जान्छ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा गति पैदा गर्न मद्दत गर्छ । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जामा कमी आउँछ । यसरी समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलाले समेत काम गर्न थाल्ने भएकाले पनि आथिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा सहित चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा समग्र माग बढाउनका लागि कर्जाको माग र प्रवाह विस्तार हुनु आवश्यक छ । त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिले पनि कर्जा प्रवाह बढाउन खोजेको पक्कै पनि हो । त्यसका लागि नीतिगत दर घटाइएको छ भने बैंकहरुको पुँजी कोषको दवाव कम गर्नका लागि विभिन्न औजारहरुको साथै रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर साढे २ करोड पुर्याइएको छ । त्यतिमात्र नभई सक्रिय कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि घटाइएको छ ।

पुँजी बजारको सन्दर्भमा संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोडको सीमा हटाइएको हो । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको १५ करोडको सीमा यथावत नै छ । धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संस्थागत लगानीकर्ता मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ्गको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुरुवातका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक उत्साह जगाउने प्रयास गरेको हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी धेरै भयो भन्दै पुँजी कोषमा थप ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरेको अवस्थामा कर्जा विस्तारलाई नै जोड दिनु कत्तिको उपयुक्त हो ?

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीकोष अनुपातमा थप ०.५ प्रतिशत क्यापिटल काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो अधिक कर्जा लगानीबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हो । काउन्टर साइक्लिकलको व्यवस्था वित्तीय स्थायित्वका लागि हो भने कर्जा विस्तारबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारका गरी अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न खोजिएको हो । मौद्रिक नीतिका धेरै उद्देश्यहरु भएको अवस्थामा यी कुराहरु आउँछ नै । पुँजीकोषमा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरेको भएपनि दबाब कम गर्न अन्य धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिमभार सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा ५० लाखले बढाएर साढे २ करोड कायम गरेको छ । यसले पनि बैंकहरुको पुँजीको दबाब कम गर्न मद्दत गर्नेछ । पुँजीकोषलाई सहज बनाउँदै बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्ने स्पेश सृजना गर्नका साथसाथै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु पनि उत्तिकै चनाखो रुपमा गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सरोकारवाला सबैलाई सकारात्मक बनाएको देखिन्छ, सबैलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्दा सुधार सम्भव छ ?

चालु आवको मौद्रिक नीतिलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यसमा खुशी मात्र छैन । खुशीसँगै चुनौती पनि त्यसमा लुकेको छ । खुशी के मा खोज्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ । कुनै निश्चित क्षेत्रले आफूलाई अनुकूल हुने विषय मात्र हेरेर खुशी हुने भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । अर्को पाटोबाट हेर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गरेर पनि खुशी हुन सकिन्छ नि ! कुनै पनि कुरामा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि यो मौद्रिक नीतिले बोलेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामायिक पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिले समावेश गरेको छ ।

सहकारीको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकलाई विगतको तुलनामा यस पटक अलि बढी नै दबाब परे जस्तो देखियो नि ?

विगतका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहकारीका विषय दोहोर्याएर सम्बोधन गरिएको हो । सहकारी क्षेत्रको समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि छुन्छ र छोइराखेको पनि छ । नेपाल सरकारले चालु आवको बजेटमा पनि सहकारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले बजेटसँग समन्वय गर्नु मनासिव भएकाले पनि सहकारीका विषयलाई सम्बोधन गरिएको हो । मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई व्यावहारिक र सुरक्षित तवरले अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।