सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी पिडितलाई बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीमा थोरै रकम बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका विषय समावेश भएकोमा कार्यान्वायन हुन नसक्दा सहकारी पिडितहरुले समय समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया