यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारी भइरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई यथार्थपरक र व्यावहारिक बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित भेटमा चेम्बरले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई एक सय बुँदा लामो सुझाव पेश गरेको हो।

चेम्बरले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत स्थायित्व, वास्तविक कर राजस्वको स्रोत परिचालन, र प्रतिवद्ध वैदेशिक सहयोगलाई बजेटको आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ। चेम्बरले समयमै पुँजीगत खर्च सुनिश्चित गर्न समयबद्ध कार्ययोजना बनाइ प्रत्येक त्रैमासमा त्यसको समिक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

चेम्बरको सुझावमा खनिजजन्य रत्न–पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा बनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखी भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीहरूका ब्याकअपका रूपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

चेम्बरले निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यसका लागि अनुदान एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने चेम्बरको धारणा छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता उपयोग गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने बताएको छ।

रेमिट्यान्सको प्रयोग उपभोगमा सीमित भएको भन्दै चेम्बरले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ।

घरजग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्यबीच एकरूपता ल्याउन निजी क्षेत्र र प्राविधिकसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने र हाल कायम ४ प्रतिशतको पास खर्चलाई २ प्रतिशतमा झार्दा यसले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ।

चेम्बरले तीन तहको सरकारबीच एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ। माइक्रोबस, मिनिबस, ढुवानीका ठूला साधन तथा कृषि र हेभी इक्युपमेन्टहरूले वातावरण संरक्षण, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र पेट्रोलियम आयात न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने भएकाले कर बढाउन नहुने चेम्बरको भनाइ छ।

त्यस्तै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुपर्ने, आयकर सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख र पारिवारिकतर्फ १२ लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ।

भन्सार मूल्याङ्कनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र मूल्यांकनका लागि अझै सन्दर्भ मूल्य प्रणाली खारेज नभएसम्म केही वस्तुमा ‘बिल मूल्य नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।

अन्ततः आगामी बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता, आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरणको पहल, बाँझो जमिनको सदुपयोग, र लगानीको सहजीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएको यस्ता सुझावहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिएमा आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासतर्फ कदम अगाडि बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।