सामाजिक सुरक्षा कोषले बाध्यकारी सहभागिता गराउन नसक्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै पनि रोजगारदाता संस्थालाई बाध्यकारी रुपमा सहभागी गराउन नसक्ने भएको छ । कोषले पछिल्लो समयमा बैंकहरुलाई अनिवार्य सहभागिता भन्दै दवाव दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार सर्बोच्च अदालतले श्रमिकको सहमतिमा मात्र कोषमा सूचिकृत गराउने व्यवस्था कायम गर्नु पर्छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल,नहकुल सुवेदीको इजलाशले मंगलबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । यो मुद्दा हाल पुर्ण इजलासले हेरिरहेकोमा तत्कालका लागि कुनै पनि काम अघि नवढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन खोजेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि हेर्दा–हेर्दैबाट उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो र अस्वाभाविक दबाब दिएको बैंकका कर्मचारीहरुको दावी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका थिए । सो विषयमा पूर्ण इजलाशले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितीमा राख्न भनेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।