मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दाको कर विवादको टुङ्गो मङ्सिर २० गते हुने

मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर विवादको टुङ्गो मंसिर २० गते हुने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै मङ्सिर २० गतेका लागि अन्तिम सुनुवाई पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा १६ बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले संवैधानिक इजलासमा परमादेश र अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत भदौ २९ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर असोज २४ गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश सहित दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले कात्तिक २२ गतेका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि तोकेको थियो । कात्तिक २२ गते बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुका तर्फबाट मात्र बहस भएपनि हेर्दाहेर्दैमा थियो । मंसिर ६ गते बुधबार उक्त हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिट उपरको सुनुवाइमा सरकारी पक्ष अर्थात रिटको विपक्षले बहस सकेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका अधिवक्तालाई समेत बहसमा समावेश गरेको थियो ।

दुबै पक्षको बहस सकिएपछि बुधबारको संवैधानिक इजलासले आदेश दिँदै मङ्सिर २० गतेका लागि पूर्ण सुनुवाई तोकेको हो । मङ्सिर २० गतेको संवैधानिक इजलासले उक्त कर विवाद उपर अन्तिम निर्णय दिने इजलास अधिकृत अन्जनराज सापकोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नतिरेको भए आगामी मंसिरसम्म भुक्तानी गरे शुल्क र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गर्यो । उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै बैंकहरुले मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने दावी सहित सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा भुतप्रभावि कानुन ल्याएर कानुनी व्यवस्था विपरित कर उठाउन लागेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १६ बैंक अदालत पुगेका हुन् । त्यसका साथै सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा संविधान विपरित कर असुल गर्न खोजेको भन्दै नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि सरकार तथा संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने कर नतिरेको भए त्यस्ता कम्पनीहरुले बाँकी रहेको कर मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले सरकारले नेपालको संविधान विपरित कानुनी व्यवस्था नै नभएको विषयमा पनि कर तिर्न र ब्याज तथा शुल्क छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्दा पनि निकै विरोध भएको थियो । मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका कम्पनीको समर्थन गर्दै निजी क्षेत्रले समेत विरोध गरेको थियो । उक्त विरोधमा अर्थमन्त्री महतले कानुनी उपचारमा जान सक्ने सुझाएका थिए । सोही अनुसार मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियिम आम्दानी गरेका कमपनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ तथा २२ अनुसार मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने दाबी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । सरकारले महालेखाको दाबी अनुसार पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनार्थ आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरेको हो। त्यसैगरी मर्जरबाट भएको लाभमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका बैंकहरु सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा भने मौन देखिएका छन् । सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ ले लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांश रकमलाई निकायको आयमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले दिएको समयावधि भित्र उक्त मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा र दाबी गरे अनुसारको नतिजा सर्वोच्चबाट नआएको खण्डमा दुबै शिर्षकमा कम्पनीहरुले शुल्क तथा ब्याज सहित आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले छुट पाएको अवस्थामा कर तिर्न खोजेको संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने अवस्था छ । फैसला आउँदा निवेदक बैंकहरुको पक्षमा नआएको खण्डमा मर्जरमा गएका बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा जलविद्युत कम्पनीहरुले मंसिरसम्म पाउने छुट पनि नपाउने अवस्था हुँदा अहिले साँवा मात्र तिरे हुनेमा शुल्क तथा ब्याजको बोझमा पर्ने निश्चित छ ।

मङ्सिर अन्तिमसम्ममा कुनै पनि अन्तिम फैसला हुन नसकेको खण्डमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर पुनरमूल्याङ्कन गरी अघि बढ्नेछ । विभागले कर निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने समय उपलब्ध हुनेछ । त्यसले पुनः अर्को कर कानुनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था रहन्छ । यसले सरकारलाइ भने फाइदा नै गर्छ । छुट दिएको समयसम्म अन्तिम फैसला नभएको खण्डमा सरकारलाई शुल्क तथा ब्याज पनि असुल गर्ने बाटो खुल्छ । बैंक, बीमा तथा अन्य कम्पनीहरुले सकेसम्म ती शीर्षकको कर नतिर्न खोजेको देखिन्छ ।

मर्जरको लाभ र प्रिमियम आम्दानीमा कर विवादको रिट उपर सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

संवैधानिक इजलासले हेर्न भ्याएन मर्जरको लाभ र प्रिमियम आम्दानीको कर विवाद

सेयर प्रिमियम र मर्जर लाभको कर नउठे एफसिए सुदर्शन पाण्डे मतियारमा फस्ने

प्रिमियम आम्दानी र मर्जरमा भएको लाभमा कर लाग्दैन भन्ने कर अधिकृतलाई किन उन्मुक्ति ?

मर्जरको लाभ र प्रिमियममा लाग्ने करलाई लेखापरीक्षक तथा उच्च अधिकारीले नै बनाएका थिए जटिल

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।