सेयर प्रिमियम र मर्जर लाभको कर नउठे एफसिए सुदर्शन पाण्डे मतियारमा फस्ने

आगामी मंसिर अन्तिसम्ममा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा लाग्ने आयकर नउठे एफसिए सुदर्शन राज पाण्डे फस्ने भएका छन्। उनले करदातालाई उक्त दुबै शिर्षकमा आयकर नलाग्ने सुझाएकाले आयकर ऐन अनुसारको मतियारमा फस्ने भएका हुन ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार जानाजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सल्लाह दिनेलाई मतियारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ। ऐनको दफा १२७ अनुसार जानी जानी मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने वा झुट्टा वित्तीय वा कर लेखा प्रमाणित गर्ने वा गलत परामर्श दिने ब्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।

सो अनुसार पाण्डे सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा तथा मर्जरको लाभमा कर नलाग्ने परामर्श प्रदान गर्ने तथा सोही अनुसारका लेखापरिक्षण प्रतिवेदन प्रमाणीत गर्ने कार्यमा संलग्न छन् । त्यतिमात्र नभई उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल बैंकर्स संघका वित्तिय परामर्शदाता पनि हुन । दुबै संस्थालाई उनले सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा आयकर नलाग्ने परामर्श दिदै आएका छन् ।

उनले यसभन्दा अघि ग्लोबल आइएमई बैंक र तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डूको मर्जरका लागि डीडीए गरेका थिए । उक्त डीडीए प्रतिवेदनमा उनले ग्लोबल आइएमई बैंकको मर्जरबाट भएको लाभको सन्दर्भमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वलाई उल्लेख गरेनन् । उक्त मर्जर प्रक्रियामा मर्जरमा भएको लाभको विषयको कर दायित्वको कुरा उठेको भएपनि कर नलाग्ने भन्दै आफुले मिलाउने जिम्मा समेत लिएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टेमेन्ट बैंकको अनुसन्धान गर्दा तथा आर्थिक विधेयकमा कर तिर्दा ब्याज र शुल्क मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त दुबै शिर्षकमा कर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल र अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने टोलिमा समेत सहभागी थिए । दुबै टोलिलाई कर नलाग्ने परामर्श दिने पनि उनी नै थिए ।

पाण्डे महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखा परिक्षक समेत हुन । उनले महालेखा परिक्षकको लागि अन्तराष्ट्रिय अडिट फर्मको नेपाली प्रतिनिधि भएर समेत लेखापरिक्षण गरेका छन् । साथै उनले संघिय संसदका दुबै सदन(प्रतिनिधि सभार राष्ट्रिय सभा) ले आर्थिक विधेयक पारित गरीसक्दा समेत कर नलाग्ने भन्न नछोडेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा सेयर प्रिमियबाट लाभासं वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा आयकर नलाग्ने पक्षको नेतृत्व गर्ने तथा बजारलाई दिग्भ्रमित पार्ने काममा उनको अस्वभाविक सक्रियताले कानुन अनुसार उनी पनि दोषि देखिने अवस्था छ ।

आर्थिक ऐन २०८० अनुसार सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा तिर्नुपर्ने आयकर मंसिरसम्म तिरे ब्याज र शुल्क मिनाह हुन्छ । अर्थिक ऐन २०८० ले दिएको समय अवधिमा भित्र करदताले कर नतिरे मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घ राज मैनालीले बताए । “तोकिएको समयमा करदाताले कर नतिरे अनुसन्धान अघि बढ्छ,” उनले भने,“उक्त अनुसन्धानमा गलत परामर्श दिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।” यी दुबै शिर्षकमा कर लाग्ने भन्ने कुरा पहिले नै बाहिर आएको हुनाले अहिले लाग्ने नलाग्ने तर्क पेस गर्न भने समस्या नरहेको समेत उनको भनाई छ ।

यस सन्दर्भमा पाण्डेको सहभागिता र सक्रियतालाई हेर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२१ र १२७ अनुसार कारबाही हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रचलित एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने लेखापरीक्षकको रुपमा कम्पनी ऐन २०६३ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन २०५३ अनुसार समेत कारबाही हुने सक्ने देखिन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ को दफा ३४ अनुसार प्रचलित कानुन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त नभएका वा नगरिएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरुमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो नगरेको पुष्टि भएको खण्डमा लेखापरिक्षकलाई ५ वर्षसम्म सदस्यताबाट हटाउने, लेखा व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित गर्ने तथा लेखा व्यवसायीको सदस्यता प्रमाणपत्र नै रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

दुबै शिर्षकबाट सरकारलाई अर्बौ राजस्व संकलन हुने निश्चित छ । सरकारी उच्च अधिकारी, लेखापरीक्षक तथा उद्योगी व्यवसायीका कारण कर लाग्ने र नलाग्ने विवाद बढेको हो । विवाद बढाएपछि कानुन अनुसार लाग्ने कर पनि करदाताले तिर्न अनाकानी गर्दै आएका थिए । विवाद जटिल बन्दै गएको र कर बक्यौता धेरै भएपछि सरकारले अहिले आर्थिक ऐन मार्फत नै शुल्क तथा ब्याज छुटको स्कीम ल्याइ उक्त कर असुली गर्ने निर्णय गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।