गर्भवती र सुत्केरीको विशेष सुरक्षा गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ।

आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ।

आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ ।