गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक: अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं — सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर गर्भनर नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आइतबार अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापालगायतले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा २०७३ को अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

सरकारले गत फागुन २७ गते उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकले उमेर मापदण्ड बिना गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए, जसमा सर्वोच्चले साथ दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले संशोधित मापदण्ड लागू गर्न पाउने छैन। त्यसैले यदि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न चाहेमा, ६५ वर्ष ननाघेका उम्मेदवार बाटै छनोट गर्नुपर्नेछ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी, राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि उमेरसम्बन्धी योग्यता अनिवार्य बनाउन माग गरिएको छ। मुद्दाको पूर्ण टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि, सर्वोच्चको यो आदेशले स्वार्थ समूहको लागि बनाइएको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।