प्रविधिको प्रयोगलाई पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको योजना

सरकारले ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको दुवै बैठकमा आव २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउने बताए ।

मन्त्री महतले उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्राडब्याण्ड सेवालाई स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने योजना प्रस्तुत गरे ।

“द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ, डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ”, उनले भने ।

त्यसैगरी सरकारले ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्नुका साथै विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरका इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री महतले बताए ।

धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

“सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने छ, सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रात्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने छ”, मन्त्री महतले भने ।

हुलाक सेवालाई व्यवस्थित गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने सरकारको योजना छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गको सरकारी बैंकमा स्थानान्तर गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्नुका साथै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गर्नुका साथै सरकारले नेपाललाई चलचित्र आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्दै सार्वजनिक निजी साझदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।