सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने

सरकारले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने बताए ।

उनले भने, “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने छ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियमनकारी भूमिका स्थापना गरी सञ्चालन ल्याइने छ ।” त्यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास सरकारको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयन गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नाका साथै सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधाहरु प्रदान गर्दा उक्त परिचयपत्रलाई आधारका रुपमा लिइने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निम्ति ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।