बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र ३ वर्षसम्म नवीकरण गर्न नपर्ने

बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बीमा विधेयमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटलाइ हटाएको हो ।

बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ३ मा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजत पत्रको अवधि एक वर्षको हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई अर्थ समितिको दफावर छलफलले तीन वर्षका लागि हुने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिमा भएको छलफलले एउटा व्यक्तिको इजाजतपत्र अरुले प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त बैठकले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यता पनि घटाएको छ । छलफलले संगठित संस्थाको व्यवस्थापक भई कार्य गर्ने व्यक्ति बीमा सम्बन्धी १० वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ४ वर्षमा झरेको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नयाँलाई अवसर दिनका लागि योग्यताको अवधि घटाईनु पर्ने बताए । छलफलमा उपस्थित सांसद तथा पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि नयाँलाई अवसर दिन आवश्यक रहेको बताए ।
मध्यस्थकर्तालाई प्राधिकरणबाट इजाजत पत्र प्राप्त बीमा अभिकर्ता, बीमा बीमा सर्भेयर, बीमा दालाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता वा तोकिए बमोजिमका अन्य बीमा मध्यस्थकर्तालाई परिभाषित गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क समेत घटाइएको छ । बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशतका दरले बार्षिक नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत समितिले संशाधन गरी ०.५० प्रतिशत मा झारेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।