आगामी दिनमा विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी

उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी दिनमा विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने दाबी गरेका छन् ।

भारतको स्टिलमिन्ट ग्रुपले आयोजना गरेको दुईदिने नेपाल ट्रेड समिट कार्यक्रममा बुधबार नेपालमा सिमेन्ट, स्टिल र कोइला व्यवसायको चुनौती र सम्भावनाबारे छलफल गर्दै उनले सरकारले समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएका बताएका हुन् ।

यातायातलाई विकासको पूर्वसर्त मानेर सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ फराकिला सडक र द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेकोले यस्ता गतिविधिले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने र निर्माण सामग्री उद्योगको थप विकासमा योगदान हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले लगानीमैत्री नीति लिएको हुँदा नेपालमा लगानी गर्नु लाभदायी हुने उनको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले निकासी सम्भावनाबाट लाभ लिने गरी साबिकको व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) परिमार्जन हुँदैछ,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘एनटीआईएसको मस्यौदामा सिमेन्ट र आइरन\स्टिललाई सम्भाव्य निकासी वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिललगायत निकासी सम्भाव्य वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।’

सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगलाई निकासीको सम्भावनासहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने भन्दै सचिव मरासिनीले स्टिल र सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पहुँच सडक, प्रसारण लाइन निर्माणमा ७५ प्रतिशतसम्म लागत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको स्मरण गरे ।

नेपालको विकासको चरण आफैंमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगका लागि चालक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आगामी दिनमा विकास, निर्माणका गतिविधि बढेर सिमेन्ट स्टिल जस्ता वस्तुको माग बढ्ने बताए ।

सिमेन्ट र स्टिलको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ती उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणालई सहजीकरण गर्न कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक संरचना तयार गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

विश्वको कुल सिमेन्ट खपतको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन र भारत जस्ता ठूला बजार नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर हुन् भन्दै सचिव मरासिनीले बढी सिमेन्ट खपत गर्ने २० मुलुकमा १४ वटा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको बताए ।

कन्फेडेरेसन अफ एसिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै नेपालमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाभ रहेको बताए । उनले नेपाल भारत र चीनबीचको स्यान्डवीच मात्र नभएर स्यान्डवीचको क्रिम भएको टिप्पणी गरे ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई जोड दिएकोले अहिले निर्माण सामग्री उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेको बताएका श्रेष्ठले विदेशीलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न पनि सल्लाह दिए ।

‘नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् बाहेक निर्माण क्षेत्रमा पनि उच्च सम्भावना छ । केही गर्ने इच्छा भए गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ,’ उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि पूर्वाधार विकास र उद्योगको लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ रहेको बताए ।  सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गरेका उनले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिए । ‘सस्तोमा श्रमिक पाइने नेपालमा हरित ऊर्जा र जलविद्युत्को पनि ठूलो सम्भावना छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

बैंकको उच्च ब्याजदरलाई अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीले बैंक ऋणको आकार घटाई उच्च ब्याजको समस्याबाट मुक्ति दिने धारणा राखे ।

व्यावसायिक र परियोजना कर्जामा बैंक ब्याजदरलाई ‘लक अप’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बैंक ब्याजदर त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योग, व्यवसाय बच्ने बताए ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र उद्योग खोल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘बजार मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता पुग्ने गरी उद्योगको लाइसेन्स बाँड्दा भविष्यमा गम्भीर समस्या आउँछ, त्यसतर्फ बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उत्पादन क्षमता मागभन्दा ३ गुणा बढी पुग्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बनेर सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले समस्यामा रहेको बताए ।

उनले सिमेन्टको आन्तरिक माग बढाउन सडकहरुलाई कालोपत्रेको सट्टा ढलान गर्नुपर्ने बताए । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन खपत हुने, बिटुमिनको आयात रोकिने, सडक बलियो हुने, मर्मत सम्भार खर्च पनि कटौती हुने थापाको भनाइ छ ।

भारतमा सिमेन्ट निकासीमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थापाले सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्न पनि आग्रह गरे । ‘नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिने काम पनि रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार पाण्डेले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ढुवानी र लजिस्टिकको लागत घटाउनुपर्ने बताए ।
माग घट्दा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएको गुनासो गरेका पाण्डले सीमापारिका विशाल बजारबाट लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उद्योगको लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । स्वदेशी उत्पादनको उच्च लागत कम गर्न सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

२५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी दुईदिने सम्मेलनमा विश्वव्यापी स्टिल बजारको बदलिँदो गतिशीलता, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको परिदृश्य, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ स्रोतको विकल्प, स्टिल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थको मूल्य परिदृश्यबारे पनि छलफल हुनेछ ।

समिटलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल उद्योग परिसंघको सहयोग रहेको छ । सम्मेलन उद्घाटन सत्रका वक्ताहरुले नेपाललाई लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रुपमा चित्रण गर्दै उक्त अवसरबाट लाभ लिन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।