धितोपत्र बोर्डले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, यस्ता छन् विज्ञका सुझाव

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आगामी साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बोर्डले साउन ४ गते आइतबार दिउँसो ३ नीति तथा कार्यक्रम बोर्डको अफिसियल फेसबुक पेजमार्फत समेत लाइभ प्रशारण गर्ने भएको छ । बोर्डले हरेक वर्ष धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

बोर्डले गत असार १४ गते धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग सुझाव संकलन गरेको थियो।

सो क्रममा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. शुरविर पौड्यालले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै उनले बजारमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि, बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, बोर्डको संस्थागत संरचना बलियो हुनुपर्ने बताउदै बोर्डको लागि छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै पूर्व अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले कोरोनाले पुँजी बजारमा पारेको असरप्रति गम्भिर हुनुपर्ने बताउँदै अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्ने, प्राविधिक जानकारीसमेत दिने गरी वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यस्तै बजारमा पारदर्शिता अभिवृद्र्धी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पुँजी बजारमैत्री नीति ल्याउन सुझाएका थिए ।

यसैगरी बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बोर्डले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वायतत्ता हासिल गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएको प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले वस्तु विनिमय बजार शिघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने तथा विशिष्टिकृत लगानी कोषको शिघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।

प्राध्यापक डा. राधेश्याम प्रधानले संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै नियमन निकायले अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने, बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क बैंक बिकास गरि अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानीका लागि सहजरूपमा तथ्याकं उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बोर्डका पूर्वसदस्य नरबहादुर थापाले सरोकारवालाको अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए। उनले पुँजी बजार अर्थतन्त्रसँग पूर्ण आबद्ध नभैसकेको हुँदा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र संघीयताको अवधारणासंग पुँजी बजारलाई जोड्न आवश्यक भएको बताए। उनले ऋणपत्र बजार बिना धितोपत्र बजारको पूर्ण विकास नहुने धारणा राख्दै ऋणपत्र बजारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै डा। गोपाल भट्टले व्यवसायिक निरन्तरता योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय डेरिभेटिभ्स औजारहरूको विकास गरि अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने, हकप्रद सेयरमा हुने हकको कारोबार व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको ऋणपत्र बजारको विकासको लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेप्सेको पूर्व अध्यक्ष डा। नारायणप्रसाद पौडेलले बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई प्रार्देशिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन तथा नेप्सेको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने, स्वनियमनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने, वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब दिए।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरी नेप्सेको पुनर्सरचना गर्नुपर्ने, ऋणपत्रको कारोबारका लागि प्लेटफर्म बनिसकेको यस बजारको विकासका लागि बोर्डले नेतृत्व गर्नुपर्ने र वित्तीय डेरिभेटिभ्सको कारोबारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त भएको बताए। साथै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व सो धितोपत्र सूचीकृत हुन उपयुक्त भए नभएको बारेमा नेप्सेको सिफारिस लिन उपयुक्त हुने धारणासमेत राखे ।

यस्तै सिडिएससिका निमित्त प्रमुख कायर्कारी अधिकृत कञ्चन सापकोटाले सिडिएससिको समेत पूर्नसंरचना हुनुपर्ने, इ९भोटिङको प्लेटफर्म तथा एकिकृत केवाइसि व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार बढाउनुपर्ने, बोनस सेयर दशमलवमा नआउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखे।

यस्तै मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव तिमल्सिनाले कानुनी व्यवस्था सुदृढ तथा अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै धितोपत्र व्यवसायीको क्षेत्र, दायरा तथा कार्यहरू सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब राखे ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्षभरत रानाभाटले ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, ब्रोकर डिलरको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, लगानी व्यवस्थापन र एडभाइजरी सेवा ब्रोकरका लागि खुला हुनुपर्ने, मार्जिन कारोबारमा ब्याजदर सम्बन्धमा समन्वय हुनुपर्ने, बजारलाई अति आवश्यकिय सेवामा राख्नुपर्ने सुझाब दिए ।

विभिन्न लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिन नहुने, ब्रोकरेज कमिशन न्यून हुनुपर्ने, सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता र विश्वसनियता हुनुपर्ने, अनलाइनमा आबद्ध हुन प्रोत्साहनमुलक व्यवस्था हुनुपर्ने, टि प्लस टु लागू हुनुपर्ने बताए।

उनीहरुले पछिल्लो समय बोर्डले देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने, एनआरएन प्रवेशमा सहजीकरण हुनुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सुझाब दिएका थिए ।