‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुरु, विश्व बैंकको सय मिलियन डलर ऋण सहयोग

मुलुकमा सङ्घीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब १७ अर्ब १५ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो । शहरी…