कोभिड–१९ को असरलाई केन्द्रमा राख्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएका १० नीतिगत व्यवस्था यस्ता छन्

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउन केन्द्रय बैंकले आवश्यक वाताबरण बनाउने भएको छ । यसका साथै ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

१. २०७६ चैत १६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

२. नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

३. तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको लागि २ प्रतिशत विन्दुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउण्टर साइकल बफर सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गरिएको छ ।

५. ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. ऋणीले २०७६ चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता सोही महिनामा भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. चालु पूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।

८. कोभिड—१९ बाट संक्रमितको उपचारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिको लागि प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण जान नपाएका व्यक्तिहरुले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ कार्य दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. बन्दाबन्दीको अवधिमा आरटीजीएस प्रणालीमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको । साथै, मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरिएको छ ।