बैंकका ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले दियो यस्ता सहुलियत

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई मात्र नभई सामान्य ग्राहकलाई समेत विभिन्न सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेवा शुल्क निर्धारण गरिदएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि आवश्यक ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

कोभिड १९ को कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबार बीच अन्तरआवद्धता हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोभिड १९ को असर रहेसम्मको लागि एक संस्थाको कार्ड अर्को संस्थाको मा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सर्वसाधारणको बैंकिङ्ग सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा छुट्टै पोर्टलमार्फत समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

साथै राष्ट्र बैंकमा स्थापित वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमार्फत सबै प्रकारका गुनासा तथा सुझावहरुको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाट तयार पारिएको वित्तीय साक्षरता ढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा, सफा नोट नीति, विद्युतीय भुक्तानी सेवा लगायतका यस बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्धनमा परिचालन गराउने भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्च सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।