डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति – निलेशमान सिंह प्रधान

यसपालीको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत समेटेकाले स्वागत योग्य रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान बताउँछन् ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का बिषयमा पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट्र सम्बोधन गरेको छ । यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । पहिलो पटक यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नु निकै राम्रो पक्ष भएको हो । यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ, प्रधानले भने ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ असार मसान्तसम्म मासिक औसत कारोबार ६ लाख र तीन लाख ग्राहक नपुर्याए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भुक्तानी सेवाप्रदायको क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा नै पुग्छ ।

धेरै संस्थाहरु हुँदा आउनसक्ने विकृतिलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको गर्नेछ भने लाइसेन्स लिएर मात्र होइन काम नै गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। यसले गुणात्मक विकास र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । उनले भने।

सरकारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि छुट्टै भुक्तानी विभाग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ।

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै किसिमका वित्तीय कारोबार भुक्तानी अनलाइनको माध्यमबाट गर्न प्रेरित गर्ने भनेको छ । नेपालभित्र हुने सबै अनलाइन कारोबारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य छन् ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)  गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । जसमध्ये नौवटा कम्पनीले पीएसओ र १४ वटा कम्पनीले पीएसपीका लागि अनुमति पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका १४ मध्ये ११ वटा सञ्चालनमा छन । बाँकी २ वटा सञ्चालन प्रक्रियामा छन् ।