मौद्रिक नीतिका नयाँ वित्तीय औजार कृषि र ऊर्जा बण्ड

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले २ नयाँ वित्तीय औजारको सुरुवात गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले उर्जा र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्रोत अभाव हुन नदिन ‘इनर्जी बण्ड’ र ‘एग्रिकल्चर बण्ड’ को सुरुवात गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा योगदान दिने क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि स्रोत अभाव नहोस् भनेर नयाँ बण्डका धारणा ल्याएको बताए । मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लिड बैंकको रुपमा अघि बढाएका छन् ।

त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको र अनुभव भएको वाणिज्य बैंकले ऊर्जामा लगानी गर्नका लागि लिड बैंकको काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यी दुबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यसैगरी आगामी २०८० सम्ममा वाणिज्य बैंकको कूल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीति अनुसार उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरी दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानी मार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास केन्द्रीय बैंकको लिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरिएको चूक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत रकम बराबरको ऋणपत्र निष्काशनको समय दुई वर्ष थप गरिएको छ। तर, विशेष सहुलियतको व्यवस्था सहित कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा बैंक वित्तीय संस्थाको अप्रत्यक्ष सहभागितामा पनि योगदान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधारदरमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको हो ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पूँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंक मार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था समेत गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।