विस्तारित मौद्रिक नीतिका कारण मूल्यवृद्धिको उच्च जोखिम – टिप्पणी

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याएको छ । तर, विस्तारित मौद्रिक नीतिका कारण ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिदिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने दबावमा रहेका अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति मार्फत हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको करिब ३ महिनाको लकडाउनले अर्थतन्त्रको उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरणको संयन्त्र टुटेको अवस्था छ । यसलाई पुन चलायमान बनाउने र आगमी दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिँदा कर्जाको माग बढ्ने तथा स्रोत अभावको समस्या नहुनका लागि गभर्नरले आफ्नो लामो समयको अनुभवलाई प्रयोग गरेका छन् ।

सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले कोरोनाका कारण पुगेको क्षतिलाइ राहत दिन तथा विशेष खालको कार्यक्रम नल्याएपछि नीजि क्षेत्र निरास थियो । तर, मौद्रिक नीतिले नीजि क्षेत्रलाई समेत खुसी बनाएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुने र मनि सप्लाई बढ्ने वित्तीकै मूल्य वृद्धि वढ्छ । यो पक्षवाट हेर्दा बजेटले तोके अनु्सारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था असफल हुने चुनौती देखिन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण प्रभावितलाई पुनरकर्जा मार्फत सम्बोधन गर्ने नीति बनाएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधि ६ महिना देखि एक वर्ष सम्म थप गरेका छन् भने ब्याजदरमा समेत केही सहुलियत व्यवस्था गरेका छन् । माइक्रो फाइनान्सका ऋणीलाई समेत ६ महिनाको कर्जा तिर्ने अवधि थप गरेका छन् ।

आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने क्रममा कृषि, उर्जा पर्यटन सहितका घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तर्जुमा गरेको देखिन्छ । कृषि तथा उर्जाका लागि लिड बैंक तोक्ने तथा वण्ड जारी गरेर स्रोत जुटाउने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, बैंकका ग्राहकलाइ खुसी बनाएका गभर्नरले बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा काट्ने देखि सेवा शुल्कलाइ समेत तोकिदिएका छन् । यसभन्दा अघि न्यूनतम एक प्रतिशत ग्राहकवाट सेवा शुल्क लिनसक्ने बैंकहरुले आव अधिकतम ०.७५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने भएका छन । यसले बैंकहरुको आम्दानी घटाउने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान भएको खण्डमा हुन सक्ने स्रोत अभावको समस्यालाइ दिर्घकालीन रिपोको समेत व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन पिडितलाई सहज अवस्था, पिडितका कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गरी आर्थिक गतीविधि अघि वढाउने पक्षमा मौद्रिक नीति रहेको छ ।

तर, यसमा सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, तथा ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर घटाउदा ऋणीलाई फाइदा हुन्छ । निक्षेपकर्ताले पनि आफ्नो निक्षेपको उपयुक्त प्रतिफल पाउनु पर्छ । निक्षेपकर्तालाइ ध्यानमा नराखी स्रोतको व्यवस्था गरिएको र ब्याजदर घटाउने नीति लिइएको हो भने पूँजी पलायन समस्या आउन सक्ने भएकाले यस विषयमा केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतको निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रबाहको लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रबाह वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सिमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जाको वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०७७ जेठ मसान्तमा यी कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर क्रमशः १६.९ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेको छ । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन वढाउने प्राथमिकताका साथ वित्तीय परिचालनको लगत कम गर्न मौद्रिक नीतिको जोड देखिन्छ । यसले अन्तरिक उत्पादन बढाएर उत्पादनको लागत कम भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, सोही अनुपातमा निक्षेपको पनि ब्याजदर कम हुने भएपछि बैंक वित्तीय संस्थावाट पैसा अन्य क्षेत्रमा जाने र अनुत्पादन क्षेत्र तर्फको गानी वढ्ने तथा शेयर बजार, रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रमा पुन बबल सृजना गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

शेयर बजार प्रतिपनि उदार बनेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निरास कसैलाई बनाएको छ । बामपन्थि सरकारको पपुलिस्ट मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, पूँजी पलायन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेन जाने लगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंक चनाखो भइराख्नु पर्ने हुन्छ ।