एसएमईको शेयर कारोबार छुट्टै हुने, यस्ता छन् धितोपत्र बोर्डका प्राथमिकता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत साना तथा मझौला कम्पनीहरुको लागि छुट्टै कारोबार हुने गरी एसएमई प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने भएको छ । साना कम्पनीको शेयर कारोबारमा हुने गरेको करर्नरीङ नियन्त्रण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

साथै बोर्डले अन्य कम्पनीहरुको कारोबारका लागि मेन बोर्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि साउन ४ गते आइतबार धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भित्री कारोवार बन्देज नियमावली लागू गर्ने योजना समेत समेटेको छ। 

धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न र वस्तु कारोबार व्यवसायीहरुलाई अनुमति दिने भएको छ ।

यस्तै धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई स्तरीय बनाउने, सूचीकृत सरकारी ऋणपत्रहरुको पूर्णरुपमा अभौतिकीकरण गरी सरकारी ऋणपत्र तथा संस्थागत ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा नियमति कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

बोर्डले इन्डेक्स फण्ड तथा इक्यूटी डेरिभेटिभ्स औजार जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेप्से परिसूचक र सोको गणना विधिलाई समसामयिक बनाई धितोपत्र बजारमा स्थिरता ल्याउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बिषय समेत राखेको छ।

धितोपत्र बजार विकास सँग सम्बन्धित म्युनिसीपल वण्ड, वित्तीय समावेशीता तथा सर्ट सेलिंग जस्ता समसामयिक विषयहरुमा अध्ययन गर्ने, धितोपत्र तथा फ्यूचर्स बजार र वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क भण्डारण सम्बन्धी सफ्टवेयर विकास गरी तथ्याङ्कहरुको नियमित प्रशोधन तथा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने र बोर्डको आन्तरिक कार्य प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक सफ्टवेयरहरु खरिद तथा विकास गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ ।

धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली टि प्लस टु मा हुने तथा नेप्सेको टिएमएस लाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको योजना छ । यसैगरी धितोपत्र बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि ट्रष्ट ऐन र धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र कारोवार ऐन मस्यौदा अन्तिम रुप दिने बोर्डको योजना छ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको परियोजना संचालन अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कम्पनी तथा शेयरधनीको अवस्थाका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने बोर्डको योजना छ । गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रमा रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले संघीयताको अवधारणासंग पूँजी बजारलाई जोड्ने नीति लिएको छ। यस्त सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार बढाउने भएको छ । धितोपत्र व्यवसायीको क्षेत्र, दायरा तथा कार्यहरू विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।