सरकारका १०० दिन : समग्र बजार बढाउन नेप्सेको पछाडि दौडिँदा पनि नतिजा शून्य

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । गठबन्धबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधामन्त्री भएपछि आमसर्वसाधारणको पक्षमा भन्दा पनि सरकार टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको अवस्था छ ।

गठबन्धन सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको सहमतिअनुसार अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भनिएको थियो । साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने सहमति गठबन्धनले गरेको थियो । तर, सरकारले सोअनुसारको कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

सरकारले सय दिन बिताए पनि समग्र बजारको मागमा देखिएको सुधारमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले बैंकको ब्याजदर घट्यो, विदेशी सञ्चिति बढ्यो, मूल्य वृद्धि घटेको छ भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर, बैंकको ब्याजदर घट्नुको कारण कर्जाको माग नबढ्नु हो । त्यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुको कारण रेमिट्यान्समा आएको उच्च सुधार र आयातमा भएको गिरावटले हो ।

त्यसका साथै आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण आमसर्वसाधारणले खर्च कटौती गरेपछि मूल्य वृद्धि घट्नु स्वाभाविक नै हो ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सेयर बजार बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सेयर बजार बढे मात्र अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव हुने जस्तै गरी लागिपरेको देख्न सकिन्छ ।

सेयर बजारमा सामान्य करेक्सन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बिनाप्रसंग धितोपत्र बजारलाई जोडतोडसाथ बोल्ने गरेका छन् ।

त्यसो त सेयर बजार घटे पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज निरीक्षणमा समेत गए । त्यसले पनि खासै प्रभाव भने पार्न सकेन ।

समग्र बजारको माग बढ्नका लागि धितोपत्र बजार बढेर हुँदैन । धितोपत्र बजार बढेको खण्डमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढ्न जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको भाषण र अर्थमन्त्रीको नेप्से भिजिटले पनि धितोपत्र बजार बढाउने होइन । धितोपत्र बजार बढ्नका लागि पनि आर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ ।

त्यसका साथै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कमपनीको कार्यसम्पादनमा सुधार आउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरूले दिने लाभांशका आधारमा सेयर मूल्य घट्ने बढ्ने हुने गर्छ ।

तर, पछिल्लो समयमा सरकारले ठोस सुधार गर्नेभन्दा पनि अल्पकालीन रूपमा सर्वसाधारणको ध्यान परिवर्तन नगर्ने खालका काममा मात्र ध्यान दिएको छ ।

तर, यो अवधिमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको छ । त्यसका साथै सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन गरेको दाबी पनि गरेको छ । तर, सरकारले भनेजस्तो निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ । यो तथ्यांककले अर्थतन्त्रले कुनै गति लिन सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तै, घरजग्गा र सेयर बजारको लगानी रोक्दा समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त हुने अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सरकार अझै पनि अल्पकालीन लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै छ । यसले अर्थतन्त्रको दिगो सुधारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

बैंकहरूमा कर्जाको माग सोचअनुसार बढ्न सकेको छैन । कर्जाको माग नबढ्दा अधिक तरलताको समस्या गहिरिँदै गएको छ । बैंकहरूले पनि लगानीका अवसर नपाएपछि पुराना कर्जालाई असुली गर्ने कामलाइ प्राथमिकतामा राखेका छन् । बैंकहरूले असुली बढाएसँँगै नाफा पनि बढेको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताए पनि आर्थिक गतिविधि भने बढेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी खर्च तुलनात्मक रुपमा बढेको देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अवस्था छैन ।
त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारले समयमै उपयुक्त कदम नचालेको खण्डमा विगतका वर्षमा जस्तै सरकारी वित्त संकटमा जाने निश्चित छ ।