चेतना, समाज र भुगोल हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ : सहकारी मन्त्री

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नति गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताउँदै हाम्रो समाज, चेतना र भुगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा आइतबार समयमा नै नियम विधि कार्यविधि बनाएर गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । अहिले सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आवश्यक परेकाले नयाँ नियामक निकाय जन्माउनका लागि छलफल भएको मन्त्री अधिकारीले जनाए ।

साथै बैंक वित्तिय संस्थाका लागि हाल विधमान रहेको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई पनि समेटेने गरी छलफल भए अनुसार राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत भइसकेको जानकारी दिए ।

‘दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा एकिन गरेर आउन सबैलाई आग्रह पनि गर्छु ।’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारीमा नै फिर्ता गर्ने भए पनि त्यसमा हाल सहकारीले रकम जम्मा गर्न छोडेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे । उनले अभियानसँग पनि सहकारीको तथ्यांक नभएको र सरकारसँग पनि नभएकाले समस्या रहेको बताउँदै तथ्यांक संकलनका लागि पनि सबैलाई परिपत्र भइरहेको जानकारी दिए ।

साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि एकिन गर्न लागिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी ६ हजार सदस्य भएको सहकारीलाई २५ जनाले निवेदन दिने वित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु गलत भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पछिल्लो समय सहकारीमा आएको चुनौतीका कारण सरकार नपुगेको स्थानमा सहकारी पुगेको सन्दर्भ ओझेलमा परेको औल्याए ।

उनले नीति संवादमार्फत सहकारीका विषयमा सरकार, अभियानबिच साझा धारणा तय गरेर नयाँ चरणमा सहकारीलाई प्रवेश गराउने अभियान शुरु भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै सहकारीले बाह्य नियमनकारी निकाय खोज्नु भन्दा पनि स्व–नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले महासंघलेले सहकारीको उच्चतम नेतृत्व गर्नुपर्ने र अफसाइड र अनसाइड नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले १९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले ४० अर्ब मागदावी गरेको र २ वटा संस्थाको बचत फिर्ता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउँदै समतिले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले नीतिमा गए सहकारीमा विशाल सम्भावना रहेको र सहकारीको समस्याबाट यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको समाज पनि प्रभावित भएकाले नीतिगत रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतीकरण गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा सहकारीका मुख्य समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिद्र्येशक डा रमेश चौलागाईले गरेको प्रस्तुतीमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले संवाद संचालन गरेका थिए ।

दुई दिनसम्म संचालन हुने नीति संवादबाट निस्केको निस्कर्ष सरकारलाई अगामी दिनमा नीति निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।