६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनले पुँजीकरण गरेको ब्याज रिटेन अर्निङमा सार्न सक्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ग्रेस अवधिमा पुँजीकरण गरेको ब्याजलाई रिटेन अर्निङमा लैजान सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी रहेका जलविद्युत परियोजनको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा ग्रेस अवधिमा पुँजीकृत गरेको ब्याजलाई नाफामा सार्ने बाटो खुलाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार ५० मेगावाट वा सोभन्दा माथिका विद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गरी नियामकीय कोषमा राखेको रकम रिटेन अर्निङमा लैजान ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ ।

अक्रुअल आधारमा लेखांकन गरिएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन (आइसिटिएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्छ ।

आइसिटिएलमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्था अनुसारको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई रिटेन अर्निङ खर्च गरी ब्याज पुँजीकरण सञ्चिति खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ ।

ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिलाई नियमनकारी कोषअन्तर्गत राख्नुपर्नेछ । आइसिटिएलमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपछि उक्त रकमलाई ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिबाट घटाई रिटेन अर्निङ हिसाबमा सार्दै लानुपर्छ ।

तर, ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको हकमा भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित गरेको अवस्थामा आइसिटिएलमा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

साथै ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सम्पूर्ण रकमलाई रिटेन अर्निङमा लैजान सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

कन्द्रीय बैंकले एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तर, विद्युत परियोजनाहरूको परिवर्तित व्यावसायिक सञ्चालन मिति बमोजिम वा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सम्बन्धित नियामकीय निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिनेछैन ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई एकै क्षेत्रका परियोजनामा कुल कर्जा बक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकम संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले प्रदेश एवं स्थानीय सरकारहरूको अगुवाइमा प्रवर्द्धित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा ३ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि १० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थिएन ।