‘बिजुली बाल्ने तयारीमा रहेको लिवर्टीले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिफल दिन्छ’ – सञ्चालक राम पाण्डेसँग भिडियो अन्तर्वार्ता

झण्डै ९९ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा गरेर माथिल्लो दोर्दी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने तयारीमा छ । विद्युत बिक्रीबाट केही महिनापछि नै नियमित आम्दानी सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उक्त जलविद्युत आयोजनालाई लिवर्टी इनर्जी कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै विद्युत उत्पादन गरी आम्दानी सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको लिवर्टीले चालू आर्थिक वर्षको मध्यदेखि विद्युत बिक्री गरेर नियमित आम्दानी गर्दैछ । आयोजना निर्माण भइसकेको अवस्थालाई हेरेर लिवर्टीले सर्वसाधारणमा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत शेयर आगामी भदौ ३ गतेदेखि निष्काशन गर्दैछ ।

४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख ९५ हजार ९२१ रुपैयाँको लागतमा निर्माण पूरा हुन लागेको दोर्दीमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुको लगानी छ । तिनै लगानीकर्ता मध्येका एक हुन् राम पाण्डे । विभिन्न क्षेत्रमा झण्डै डेढ दशकदेखि सक्रिय रहेर आफूलाई सफल व्यवसायीको रुपमा स्थापित गराएका पाण्डे जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित देखेर लिवर्टी इनर्जीमा आबद्ध भएका हुन् ।

३५ लाख ६४ हजार ९३० कित्ता साधारण शेयर निष्काशनको पूर्वसन्ध्यामा पाण्डेसँग नोटबजारले आयोजनाका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै सोधेको छ :

लिवर्टी इनर्जीले अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ ?

हामीले स्थानीयसँगको सहकार्यसँगै संस्थापकहरुले लिवर्टी इनर्जीको प्रवद्र्धनमा माथिल्लो दोर्दी आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छौं । प्रक्रियागत कामहरु पूरा भइसकेका छन् भने हामी बिजुली बाल्नका लागि अन्तिम अवस्थामा छौं । आम्दानी सुरु हुन लागेको अवस्थामा हामीले सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्न लागेका छौं । प्रायः जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले आयोजना निर्माणको काम सुरु हुँदा नै सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरिरहेका छन् । नियामकीय भूमिका र बैंक वित्तीय संस्थाहरुले निष्काशन गर्ने शेयरको परिपाटी हेर्दा संस्था पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र शेयर निष्काशन गर्ने काम भइरहेको छ । सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यासमा नियामकले पनि अभिप्रेरित गरिरहेका छन् ।

हामीले पनि बत्ती बाल्ने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि मात्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न लागेका हौं । अबको २ मिहनामा बत्ती बल्ने अवस्था बनेपछि अब पनि शेयर निष्काशन किन नगर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले पहिलो चरणमा स्थानीयलाई शेयर निष्काशन गरिसकेका छौं । अब देशभरिका सर्वसाधारणका लागि भदौ ३ गतेदेखि शेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा छौं ।

स्थानीयमा निष्काशन भएको शेयरको प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?

स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै सुगम ठाउँमा आयोजना निर्माणको काम सम्भव छैन । आयोजना निर्माणका लागि दुर्गम ठाउँ नै जानुपर्ने हुन्छ । दुर्गमको समस्या भनेको वित्तीय साक्षरताको कमी हो जस्तो लाग्छ । जसका कारण कतिपयसँग बैंक खाता छैन भने कतिपयलाई डिम्याट खाता भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन । यो अवस्थामा हामीले लमजुङका आयोजना प्रभावितका लागि शेयर निष्काशन गरेका थियौं र अपेक्षित रुपमा स्थानीयबाट आवेदन आएन । यसको कारण भनेको उहाँहरुको बैंकसम्मको पहुँच नहुनु नै हो ।

अर्कातिर हामीले शेयर निष्काशन गरेका दिन नै लमजुङमा बाढी पहिरोले १९ वटा घर बगायो । कोरोनाका कारण स्थानीयवासी बैंकमा लाइन लागेर आवेदन दिने सम्भावना पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा बैंक नजिकै नभएकाले पनि स्थानीयलाई छुट्याइएको शेयरमा माग नपरेको हो ।

स्थानीयको शेयरमा लगाइएको ३ वर्षको लकिङ अवधिले पनि आयोजना प्रभावितहरु सर्वसाधारणका लागि निष्काशन भएको शेयरमा आवेदन गर्न चाहन्छन् । भदौ ३ गते भरेको शेयर भदौ महिनामा नै नेप्सेमा सूचीकृत भएर कारोबारमा आउन सक्छ । स्थानीयले आवेदन गरेको शेयर ३ वर्षसम्म बेच्न पाउँदैनन् । यो कारणले पनि हामी आगामी निष्काशनमा पूर्णरुपमा आशावादी छौं ।

अहिले अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हिजोका दिनमा साधारण शेयर निष्काशन गरेर जनताको पैसाबाट आयोजना बनाउन थालेका कम्पनीले अहिलेसम्म बत्ती बालेका छैनन् । यसबाट प्रवाह भएको गलत सन्देशले पनि हाम्रो स्थानीयलाई निष्काशन भएको शेयर अपेक्षित रुपमा बिक्री हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीको असर अहिले देखिएको छ । तर, सधंै एउटै अवस्था रहन्छ भन्ने हुन्न । लिवर्टीको हकमा त्यस्तो अवस्था आउँदैन र कम्पनीले पनि न्यायोचित रुपमा लगानीकर्ताको अपेक्षालाई पूरा गर्छ ।

तपाईले भनेको अवस्थामा रहँदैनौं भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौं । किनभने हामीले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि कुरा लुकाएका वा ढाँटेका छैनौं । आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएर आम्दानी सुरु गर्न लागेका बेला शेयर निष्काशन गरिरहेका छौं । लिवर्टीमा आजभन्दा ८ वर्ष लगानी गर्नु र आज लगानी गर्नु भनेको एउटै अवस्था हो । मैले भन्न खोजेको के हो भने, अब लिवर्टीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन धेरै समय पर्खिनु पर्दैन ।

अर्को कुरा के हो भने स्थिर प्रतिफलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भनेको जलविद्युत नै हो । यसको प्रतिफल दरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन ।

तपाईले भनेको जस्तो शेयर मूल्य कमजोर हुने अवस्था सामान्यतया ठूला र विद्युत उत्पादनमा गइसकेका आयोजनाहरुमा देखिँदैन । निर्माण नै पूरा नगरी शेयर निष्काशन गरेपछि लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन धेरै समय कुर्नु पर्ने भएकाले त्यस्ता कम्पनीको शेयर अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको होला । तर, नियमित रुपमा विद्युत उत्पादनमा गएका र उत्पादन थालेपछि शेयर निष्काशन गरेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य आजको दिनमा १ सयदेखि ४ सय रुपैयाँभन्दा माथिसम्म रहेको छ ।

अब वाणिज्य बैंकको शेयरको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही हाराहारीमा नै देखिन्छ । अर्कातिर १० प्रतिशत लाभांश दिने माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य हेर्ने हो भने पनि ७ सयदेखि १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ । त्यही १० प्रतिशत प्रतिफल दिने जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य ८० देखि १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा हुनुलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? दुवै प्रकृतिका कम्पनीले दिने प्रतिफलमा फरक त छैन होला नि ?

त्यसैले आम लगानीकर्तालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आयोजनाले आम्दानी गर्न लागेको अवस्थामा लगानीका लागि उपयुक्त छ । निष्काशन पश्चात दोस्रो बजारमा आउँदा हाम्रो कम्पनीको शेयरमा अरुमा जस्तो असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदैन । कम्तीमा २ वर्ष भित्रमा कम्पनीले प्रतिफल दिने क्षमता राख्ने भएकाले पनि म आम लगानीकर्तालाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु ।

तपाईले यति भन्दै गर्दा लगानीकर्तालाई भनिदिनुस् कि लिवर्टीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था के हो ?

हामीले २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को निर्माण पूरा गरिसकेका छौंभन्दा फरक नपर्ला । हामी टेस्टिङको चरणमा छौं । विद्युत प्राधिकरणले पनि ट्रान्समिसन लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्था छ । हामीले प्राधिकरणको कामसँगै आयोजनाको कामलाई पनि अघि बढाएको हुनाले अबको केही समयमा प्रशारण लाइनसँगै विद्युत उत्पादन सुरु हुन्छ । यसले विद्युत उत्पादन भएर प्रशारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था आउँदैन ।

सवस्टेसनको हिसामा कुरा गर्दा पावर हाउसबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सवस्टेसन नै हाम्रो मात्र हो । यसले विद्युत चुहावट कम हुने भएकाले जति विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यति नै विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिन्छ ।

अब मैले जोड्न खाजेको के हो भने अहिले पर्यटन, होटल, व्यापार लगायत सबै क्षेत्र कोरोनाले प्रभावित भएको अवस्था छ । तर, विद्युत उत्पादन भएपछि हाम्रो मात्र नभई अन्य आयोजनाको आम्दानीमा कुनै असर पर्दैन । फेरि पनि नाकाबन्दी भयो भने पनि जलविद्युत आयोजनाको काममा कुनै असर पर्दैन । जसले गर्दा कम्पनीको आम्दानी स्थिर र दिगो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पारदर्शी हिसाबले चलेका कम्पनीबाट प्रतिफल नपाउने अवस्था रहन्न । र, हाम्रो हकमा पनि अवस्था त्यही नै हो । यही कारणले पनि हामी लगानीकर्ताले शेयर भर्नु हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।

तपाईको यो आत्मविश्वासलाई नै आधार मान्ने हो भने लिवर्टीका लगानीकर्ताले कहिले प्रतिफल पाउलान ? त्यो प्रतिफल कस्तो हुन्छ ?

हामीले गत आर्थिक वर्षमा नै विद्युत बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोभिडसँगै विभिन्न कारणले त्यो अवस्थाबाट हामी एक वर्ष पर धकेलिएका छौं । यस अर्थमा यो आर्थिक वर्षमा त प्रतिफल दिन्छौं भन्न नसकिएला । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छौं र दिन्छौं पनि । यही कारणले पनि के भन्न चाहन्छु भने लिवर्टीमामा लगानी गर्ने अहिलेको उपयुक्त समय हो । हामीले ५ वर्ष पहिले शेयर निष्काशन गरेको भए सायद गलत समय पर्ने थियो होला, तर लगानी गरेको केही समयपछि नै प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था आजका दिनमा कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको छैनन् । यो अवसरलाई सम्भवत लगानीकर्ताले गुम्न दिनु हुन्न भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

कम्पनीका सञ्चालकहरुका बारेमा केही जानकारी दिनुस् ।

लिवर्टी इनर्जीको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी हुनुहुन्छ । इन्भेष्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष डा. आत्मराम घिमिरे, १४ नम्बर ब्रोकरका प्रबन्धक ईश्वरी रिमाल, सुशील थापाका साथै स्थानीयका तर्फबाट डा. राजेन्द्र वस्ती, कुमारकेशर विष्टलगायत हुनुहुन्छ । म आफैं पनि अलग क्षेत्रबाट उहाँहरुसँगको सहकार्यमा जोडिन आइपुगेको छु । फरक–फरक जिल्ला र फरक–फरक क्षेत्रबाट आएमा लगानीकर्ताको सहभागितामा आयोजना अघि बढेको हो ।

‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तत्कालका लागि रोकिएको अवस्था छ । यसले समग्र क्षेत्रलाई पारेको असरबारे के भन्नुहुन्छ ?

राज्यले जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको अनुमति दिएपछि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हुन्छ । लाइसेन्स दिने अनि पीपीए नगर्ने भन्ने कुरा गलत हो । बरु लाइसेन्स नै रोके भइहाल्यो नि । कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गर्नु भएन । बैंकले पनि पीपीएका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यस्तो विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्दा निजी क्षेत्रले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । चाहेको बेला बिजुली किनदिने अनि मन नलागेका बेला बिजुली नकिन्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्यो भने निजी क्षेत्रबाट कोही पनि डेभलपरहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्दैनन् । यो भनेको मुलु्ककै लागि असहज विषय बन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जलविद्युत क्षेत्रमा भइरहेको ३ प्रतिशत लगानीलाई १० प्रतिशत बनाउ भनेको अवस्थामा लगानी बढाउँदा पनि जम्मा ३ खर्ब पुग्ने रहेछ । तर, अहिले लाइसेन्स लिएकाहरुमा मात्र ७ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने रहेछ । यो असन्तुलन कसरी मिलाउन सकिएला ?

जब काम गर्ने अवस्था बन्छ त्यो बेला स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी नगरी सुख पाउने अवस्थै छैन । त्यसैले तपाईले भनेको खाडल पुर्न कुनै न कुनै विकल्प अघि आउँछ जस्तो लाग्छ । हामीले पनि दोर्दीसँगै अरु २ वटा आयोजना पनि अघि बढाइरहेका छौं । त्यसमा पनि यो अवस्था लागू होला, तर हामी आयोजनालाई पूर्णता दिन सक्छौं र त्यसै अनुकूल वातावरण बन्दै जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

लिवर्टीका अरु २ आयोजनासँगै समग्र क्षेत्रले भोगिरहेको प्रशारणलाइनको समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हाम्रो हकमा कुरा गर्नु पर्दा डीपी आरको अवस्थामा रहेको २४.६ मेगावाट क्षमताको बडीगाढ खोला जलविद्युत आयोजना र १.६ मेगावाटको लोदोखोला जलविद्युत आयोजनाको हकमा प्रशारण लाइनको समस्या आउँदैन । लोदोखोला दोर्दी खोलासँगै भएकाले कुनै समस्या आउँदैन । बडीगाढको पनि पावर हाउस र हेड हाउसको बीचमा सवस्टेसन बनिरहेको छ ।

समग्र क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा आज केही आयोजनाहरुले प्रशारण लाइनको समस्या झेलिसकेको अवस्था थियो होला । तर, अबका दिनमा राज्यले प्रशारण लाइन विस्तार हुन्छ भनेको भरमा नै आयोजना अघि बढाउने अवस्था छैन । हामी त्यस्ता स्थानमा लगानी गर्न जाँदा पनि जाँदैनौं । जहाँ प्रशारण लाइन बनेको छ, त्यस्तो स्थानमा मात्र हामी आयोजना निर्माण गर्छाैं ।

विद्युत प्राधिकरणले बनाउने आयोजनाको लागत धेरै हुने र निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाको लागत कम हुने विषयमा तपाईको धारणा ?

केही उदाहरणबाट नै भनौं होला । चमेलिया बनाउने क्रममा प्राधिकरणले ५६ करोड प्रतिमेगावाटको लागतमा बनाएको हो । कालीगण्डकी ‘ए’ पनि २४ करोडमा बनेको हो । दशक पहिले बनाएको मध्य मस्र्याङ्दीको लागत नै ३८ करोड थियो । प्राधिकरणले र हामीले बनाउने विद्युतमा कुनै फरक त छैन होला ? प्राधिकरणले पनि मेगावाटमा नै पठाउने होला अनि हामीले पनि मेगावाटमा नै विद्युत पठाउने हो ।

निजीक्षेत्रले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाहरु १६ करोडदेखि १४ करोड सम्ममा बनाई रहेका छन् । यो फरक किन भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ । हामीले प्राधिकरणले गल्ती गर्यो र हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं भन्न पनि खोजेको होइन । तर, सस्तोमा आयोजना बनाउने निजी क्षेत्र माथि धावा बोल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको छ तर राज्यले गरेको काममा कतै प्रश्न उठाइदैन । अझ भन्नु पर्दा जग्गा किन्ने, अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने काममा राज्यलाई जति सजिलो छ, निजी क्षेत्रलाई त्यति सहज छैन ।

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुने समय आउन लागेको छ, यसले तपाईहरुलाई कस्तो पर्ला ?

यो एउटा प्रक्रिया हो । त्यसैले यसमा टिकाटिप्णी गर्नु उचित नहोला । तर, के हो भने काम गरिरहेको र विषय बुझेको मानिस अथवा समूहको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउँदा कतिपय काम सिक्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय विवरणहरुको जानकारी सुरुदेखि लिन थाल्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई असर नपर्ने भन्ने कुरै हुन्न । हामीले भन्ने के हो भने हामीलाई हेरिने नजर र विगतदेखि हुँदै आइरहेका काममा एकरुपता कायम हुनुपर्छ, जसले अहिलेको गतिमा कुनै असर नपारोस् । यसका लागि जलविद्युत क्षेत्रको मर्म बुझेको मानिस प्राधिकरण नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एमसीसीको विषय पनि यही बेला उत्कर्षमा पुग्यो । यसले प्राधिकरणको मास्टर प्लानमा असर पार्दा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पनि प्रभावित हुन्छन् होला नि ?

तत्काल नै अहिलेका आयोजनाहरुलाई त्यसको कुनै असर पर्दैन । तर, प्रशारण लाइनको विषयलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत आयोजनाहरु एकातिर लाग्ने अनि प्रशारण लाइन अर्को तिर हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यस बेला चाहिँ लाइन एमसीसी अन्तर्गत बन्ने हो वा अहिले कै शैलीमा भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । हामीले पीपीए राज्यसँग गर्ने भएपछि सोही अनुसारको व्यवस्था त गरिदिनुपर्छ । त्यसैले यो विषयलाई अहिले नै धेरै व्याख्या गर्ने अवस्था रहन्न ।

नयाँ विद्युत ऐन नआएको अवस्थामा कतिपय विषयमा नीतिगत अस्पष्टता महसुस गर्नु भएको होला नि ? जलविद्युतको विकासको अहिलेको कुरालाई के गर्दा सहज होला ?

पक्कै पनि तपाईले भनेको जस्तै २००३ देखि २०७७ सम्म आउँदा जम्मा ९०० मेगावाट विद्युत मुस्किलले उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । आजका दिनमा बैंक वित्तीय संस्था कहाँबाट कहाँ पुगे ? उद्योग कहाँबाट कहाँ पुगे ? होटलमा हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौं ? तर, जलविद्युत क्षेत्र किन जहाँको त्यहीँ छ त ? यहाँ नीतिगत विषय पक्कै जोडिन्छ । लगानीकर्ताको सुरक्षाको कुरा आउला, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सन्दर्भ पनि जोडिएला, यस्ता विषयमा राज्यले कुनै किसिमको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसका बावजुद पनि जलविद्युत क्षेत्र बामे सेर यहाँसम्म आएको हो ।

अहिले अवस्था केही परिवर्तन भएको छ । पहिले लगानी नै जुट्ने अवस्था थिएन । अहिले धेरै लगानी जुट्ने अवस्था छ । पहिले लगानी गर्ने बैंक नै थिएनन्, अहिले एउटा नभएको अर्को बैंकसम्मको अवस्था बनिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा सीमित भएको जलविद्युत क्षेत्रको लगानी १० प्रतिशत पुर्याउ भनिरहेको कुरा त तपाईले पनि भनिसक्नु भयो नि ? अब प्राधिकरणले पनि त उत्पादन हुने बिजुली खरीद गर्छु भन्नुपर्छ होला नि होइन र ? यो अवस्थामा अनुकूल वातावरण त तयार हुनै पर्छ ।

पाण्डेसँगको भिडियो संवाद :