बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थाको रकम साढे ११ अर्बले बढ्यो, ‘राइटब्याक’ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अघि

वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षमा जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम उच्च दरमा बढेको छ । गत आवमा २७ वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जोखिम व्यवस्थाका लागि थप रकम छुट्याएका हुन् ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको विवरण अनुसार जोखिम व्यवस्था बापत १८ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५७.३८ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आवमा बैंकहरुले कुल जोखिम व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई जिम्मेबार बनाएको छ । बैंकहरुले कोरोनाका कारण अहिलेसम्म भएको असर र आगामी दिनमा समेत हुन सक्ने जोखिमलाई आँकलन गरेर पूर्वसावधानी अपनाउँदा जोखिम व्यवस्था बापतको रकम बढेको हो।

कोरोना भाइरसका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवस्था छ भने उत्पादन तथा वितरणको संयन्त्र समेत बिग्रिएको छ । त्यो मात्र नभई माग र आपूर्तिको चक्रमा समेत अस्तव्यस्त अवस्था छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई नीतिगत सहुलियत दिएर उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउने प्रयास गरेको छ । तर, बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत लचकतालाई भन्दा पनि संस्थागत जोखिमलाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधालाई मात्र प्रयोग गरेको भए बैंक वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्व नियमनका कारण जोखिम व्यवस्थाको रकम उच्च भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । “राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार मात्र प्रोभिजनिङ गरेको भए पनि थोरै रकमले हुन्थ्यो,” दाहालले भने, “बैंकहरु नै होसियार भएर आगामी दिनमा झनै समस्या नहोस् भनेर पूर्वतयारी गर्दा उच्च दरमा बढेको देखिएको हो ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।

यसरी वर्गीकरण गरिएका कर्जा तथा बिल्स खरीदहरुका लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा असल १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको १०० प्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्छ । असल वर्गमा वर्गीकरण भएका तर, भाखा नाघेको अवधिको आधारमा २०७७ असार मसान्तमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरुका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएका कर्जाको विवरण अलग्गै तयार गरी बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाह गरिएका असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

बैंकहरुको निक्षेप, कर्जा तथा स्प्रेड पनि खुुम्चिएपछि नाफा घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । “बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधालाई मात्र प्रयोग नगरी बैंकहरु आफैं पनि सचेत भएकाले प्रोभिजनिङ बढेको हो,” उनले भने, “बैंकहरुले अवलम्बन गरेको नीति केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत भन्दा धेरै कसिलो छ ।”

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै राइट ब्याक गर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ । बैंकले अघिल्लो आवमा गरेको प्रोभिजनिङलाई फिर्ता गरेको छ । यो बैंकको सबैभन्दा थोरै ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ जोखिम व्यवस्था बापत राखेको छ । बैंकले गत आवमा अघिल्लो आवको जोखिम व्यवस्था बापतको ५२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

गत आवमा सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा छुट्याएको छ । अघिल्लो आवमा बैंकको सो शीर्षकमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।