धितोपत्र बोर्डका काम चलाउ अध्यक्ष भन्छन्, ‘इतिहास कै शक्तिशाली अध्यक्ष म हुँ’

देशको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड देखिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको विषय शक्ति केन्द्रको लडाइ गर्ने मैदान बनिरहेको अवस्थाले धितोपत्र बोर्डको शक्ति स्पष्ट भएको हो । 
पछिल्लो समयमा काम र नतिजाका आधारमा नभई सेटलमेन्ट केन्द्र रुपमा स्थापित हुँदै जाँदा बोर्डलाई साख जोगाउन समेत मुस्किल परेको अवस्था छ । यही अवस्थाका बिच सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर साढे १० महिनाको अवधिमा ३ जना काम चलाउ अध्यक्षलाई धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । प्रकृया पुरा गरेर पुर्ण जिम्मेवारीमा आउने अध्यक्षहरूले बोर्डको अवस्था अनुसार काम गर्ने गरेका थिए । तर, निजामती सेवामा रहेका सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयले बोर्डको काम चलाउन अध्यक्ष बनाएर पठाउँदा त्यसको कुनै नतिजा देखिन सकेन । 
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल गत साउनदेखि बोर्डको काम चलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । राजनीतिक संरक्षणमा एकाएक बोर्डको नेतृत्वमा पुगेका बराल अहिले बजारमा चर्चाको पात्र बनिरहेका छन् । बोर्डका कर्मचारी र केही पाहुनासँग उनले भन्ने गरेको संवादको चर्चा चुलिँदो छ । बेला मौकामा उनले भन्ने गरेका छन्, “धितोपत्र बोर्डको इतिहासमा म सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष बनेको छु ।”

उनको कुरा सुन्ने जो कोही पनि जवाफ विहीन बन्ने गरेका छन् । किनकी सबैलाई थाहा छ बराल कुन अवस्थामा बोर्डको अध्यक्ष बनाइएका छन् । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्षले गरिरहेका काम कारवाहीको समीक्षा पनि बजारले गरिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई भेट्नेहरुले भन्न मात्र सक्दैनन् कि उनी अहिले कुन अवस्थामा बोर्डमा छन् । 
माओवादी अध्यक्ष पुत्री रेणु दाहाल मेयर भएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका नरेन्द्र कुमार रानालाई एकाएक अर्थ मन्त्रालयमा भित्रिएका थिए । लगत्तै उनै रानालाई तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसपछि आएका महेश बराललाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डको अध्यक्ष बनाए । दिन दुई गुणा, रात चार गुणाको रफ्तारमा दौडिएर बोर्डको अध्यक्ष बन्नु चानचुने कुरा हो र ? यही कारण उनलाई अहिले आफू बोर्डको सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष बनेको भान परिरहेको छ । 

शक्तिशाली हुँ भन्दै गर्दा बराल उनी भन्दा पहिले आएका कामचलाउ अध्यक्षहरूको तुलनामा कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन । प्रकृया पुरा भएर आएका अध्यक्ष सरहको अधिकार दिएर अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा  बनाइएको छ । तर बोर्ड आर्थिक लेनदेनको केन्द्र बन्ने गरेको भाष्य स्थापित हुँदै जाँदा मन्त्रालयले पठाएका अध्यक्षहरु सक्रिय रुपमा बोर्डका काम कार्वाही गर्न चाँहदैनन् । उनीहरुलाई न त जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने दवाब छ, न त जिम्मेवारी नै । जसो तसो जागिर चलिरहेकै छ, आफुभन्दा खराँट व्यक्तिहरु भएको संस्थामा गएर फितलो प्रस्तुतीलाई दमदार भनेर कसरी भन्नु ?

निवर्तमान अध्यक्ष हमालको कार्यकाल पुरा भएको साढे ३ महिनापछि गत बैशाख ४ गते पहिलो पटक अर्थमन्त्राले सहसचिव रितेश शाक्यलाई काम चलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पियो । उनी बोर्ड आउने र जानेभन्दा खासै काम गर्न सकेकनन् । पुग नपुग डेढ महिना बोर्डमा ‘टाइम पास’ गरेर शाक्य मन्त्रालय फर्किए भने जेठ ९ गते मन्त्रालयका अर्का सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्ष बनायो । उनी पनि पुगनपुग २ महिना बोर्डको अध्यक्ष भए, ‘टाइम पास’ गरे अनि मन्त्रालय फर्किए । त्यसपछि गत साउन ३ गते आफुलाई इतिहासकै शक्तिशाली अध्यक्ष मानेका महेश बरालको बोर्डमा इन्ट्रि भयो । 

३ जनाले के के गरे ? तुलनात्मक रुपमा हेरौं

२०८० साल पुस १९ गते हमालकै कार्यकाल बाँकी हुँदा बोर्डले बुकविल्डिङ प्रणालीबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । पछि २०८१ असार १२ गते बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बुकल्डिङ प्रणालीबाट निष्काशन गर्न अनुमति दिए । तर तत्कालै उक्त निष्काशनको विषयमा मुद्धा परेपछि हालसम्म सेयर निष्काशन हुन सकेको छैन । उनै रानाले २०८१ असार २३ मा मर्जरका कारण सेयर अनुपात मिलाउन थप नयाँ सेयर निष्काशनको अनुमति मागेको सुर्योदय वोमी लघुवित्तलाई सेयर निष्काशनको स्वीकृति दिए । उनले हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीलाई एक बराबर एकको अनुपातमा र आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीलाई १५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएका थिए । 

आफ्नो कार्यकाल सुरु भएपछि महेश बरालले म्युचुअल फण्डतर्फ एनएमबि सरल बचत फण्ड ई (खुल्लामुखी) लाई आकार बढाउन अनुमति दिएका थिए । सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्कीम र मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ लाई निष्काशन अनुमति दिएका उनले एनएमबि सरल बचत फण्ड ईको आकार फेरी बढाउन अनुमति दिएका थिए । हकप्रदतर्फ एलआईसी, एनएलजी, लिबर्टी इनर्जी, बलेफी हाइड्रो र ङादी गु्रप पावरलाई अनुमति दिए । उनले समता घरेलु लघुवित्तलाई पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको हिस्सा मिलाउन थप नयाँ सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएका थिए । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आईपिओका रुपमा गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर निष्कासन अनुमतीलाइ स्वीकृत गरे । रानाभन्दा पहिलेका अध्यक्ष शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा एनआईबिएल सहभागिता फण्ड (खुल्लामुखी) लाई फण्डको आकार बढाउन अनुमति दिएका थिए । 

सेयर निष्काशनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा पुग्ने कम्पनीको संख्या ७७ पुगीसकेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएका अध्यक्ष बरालले पनि सेयर निष्काशन प्रकृयालाई व्यस्थित गर्न नसकेको स्पष्ट छ । अन्य नियामक निकायले अनुमोदन गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि बोर्डमा गएका निवेदन उपर पनि बरालले ४ महिनाको अवधिमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । त्यसका साथै नियमनका क्रममा बोर्डले भेटाएका कैफियतका सम्बन्धमा बोर्डले तयार गरेको कार्वाही तथा जरिवानाका सम्बन्धमा पनि बरालले कुनै फाइल अघि बढाएका छैनन् । नियमनका क्रममा कैफियत भेटिएका संस्थालाई कार्वाही गर्न बरालले हिम्मत नगरेको तथा निष्काशन अनुमति दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा नै बरालको कार्यशैलीलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ । 

सञ्चालन अनुमति तर्फ बरालले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको भगिनी संस्था हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई गत महिना मात्र सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गराएका छन् । विभिन्न प्रकृतिका अरु धेरै संस्थाहरु सञ्चालन अनुमतिको पर्खाइमा भए पनि त्यसमा बरालले कुनै निर्णय गराउन सकेका छैनन् । 

बराल अध्यक्ष भएयता धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बाक्लै बस्ने गरेको छ । यद्यपी बोर्ड बैठकमा लगिएका प्रस्ताव उपर कुनै निर्णयमा पुग्न बराल सकेका छैनन् । विभिन्न एजेण्डा राखेर बोर्ड बैठक बलाइए पनि अनौपचारिक विषयहरुमा कुराकानी गर्ने र कुनै पनि निर्णय गर्न नगरी बैठक सकिने गरेको छ । उनले बोर्ड बैठकमा आएका प्रस्तावहरुलाई रिभ्यु गर्ने भन्दै निर्णय गर्नबाट पन्छिने गरेका छन् । 

बजेटमा उल्लेख भएको लगानी भित्र्याउने, लगानीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको संख्या बढाउने लगायतका पुर्व निर्धारित कामका सम्बन्धमा समेत बरालबाट कुनै निर्णय हुन सकेन । बजेटमा व्यवस्था भएपछि दर्जनौं बिसिष्टीकृत लगानी योजनाहरु सञ्चालनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोड पुगेको भएपनि बरालले आवश्यक निर्णय गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । 
अध्यक्ष नियुक्तीमा विभिन्न स्वार्थ समुहका बिचमा चलिरहेको लडाईका कारण धितोपत्र बोर्ड अलपत्र अवस्थामा पुगेको एक वर्ष पुरा हुनै लागेको छ । २०८० पुस २० गते रमेश हमालको कार्यकाल पुरा भएको थियो । आगामी पुस २० गते हमाल बाहिरिएको एक वर्ष पुरा हुँदैछ । 

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्म राज ढङ्गाना निलम्बनमा परेपछि बाँकी कार्यकालका लागि आएका रमेश हमाल बाहिरिएपछि बोर्ड अहिले अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । आइतबार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पुरानो प्रकृयालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले शर्टलिष्टमा परेका ५ जना मध्येका ३ लाई अन्तरवार्ताका लागि बोलायो । उक्त प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमूख कायर्काकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीले अन्तरवार्ताको औपचारिकता पुरा गरेका छन् ।

शर्टलिष्टमा परेका ५ आवेदन मध्ये चिरञ्जिवी चापागाई बाहेका आवेदन अन्तरवार्तामा सहभागी भएपछि सरकारलाइ बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको पक्रिया टुङगोमा पुर्याउने बाटो खुलेको छ । अन्तवार्ता सकिएसंगै चीन भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आह्वान गरेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नै बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चर्चा छ । मन्त्रीपरिषदले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको खण्डमा बराल पनि टेष्टेड अनि असफल अध्यक्ष र निजामती कर्मचारीको सूचीमा दर्ज हुनेछन् ।